पर्यटन निगम की 18 संपत्तियों पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार: सुधीर शर्मा
भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की 18 संपत्तियों को लीज पर देने के निर्णय सहित सरकारी जमीन, स्वास्थ्य संस्थानों और आबकारी नीति से जुड़े कथित मामलों पर सरकार से तथ्यात्मक श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और सरकारी संपत्तियों के मूल्यांकन, आवंटन प्रक्रिया तथा उनसे मिलने वाले राजस्व की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा।
धर्मशाला
सुधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा निवेश और विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास की आड़ में सरकारी संपत्तियों के कथित दुरुपयोग का विरोध करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि पर्यटन निगम के बोर्ड के विरोध के बावजूद 18 संपत्तियों को लीज पर देने का निर्णय किस आधार पर लिया गया। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इन संपत्तियों का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया गया और इस प्रक्रिया से सरकार को कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि ईको टूरिज्म नीति के तहत त्रियुंड, धर्मकोट और नड्डी सहित विभिन्न क्षेत्रों में वन भूमि बाहरी लोगों को दी गई तथा स्थानीय लोगों के पारंपरिक अधिकारों की अनदेखी की गई। शर्मा ने कांगड़ा एयरपोर्ट के आसपास भूमि खरीद से जुड़े मामलों की एसआईटी जांच जल्द पूरी करने के साथ शिमला, सोलन और ऊना में भी ऐसी जांच कराने की मांग की। उन्होंने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की भूमि, पच्छाद में 134 बीघा भूमि के आवंटन और शिमला बाईपास पर हिमुडा की व्यावसायिक संपत्ति से जुड़े मामले में भी जवाब मांगा।
स्वास्थ्य और आबकारी नीति पर भी उठाए सवाल
स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाते हुए सुधीर शर्मा ने टांडा मेडिकल कॉलेज में दवाइयों की कमी, स्टेंट खरीद, उपचार और सरकारी धन के इस्तेमाल से जुड़े कथित मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी जैसी परियोजनाओं के साथ हिमकेयर और आयुष्मान भारत की लंबित देनदारियों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने आबकारी नीति के तहत एक फर्म को लगभग 150 शराब ठेके मिलने और कथित 60 करोड़ रुपये की देनदारी के मामले में जवाबदेही तय करने को कहा।
शर्मा ने विधायक निधि के भुगतान में देरी और ट्रेजरी संबंधी प्रतिबंधों के कारण विकास कार्य प्रभावित होने का दावा किया। उन्होंने एडीबी परियोजनाओं के अंतर्गत तैयार भवनों का उपयोग नहीं होने पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि सरकार आरोप-प्रत्यारोप के बजाय तथ्यों के साथ श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने कहा कि भाजपा भी दस्तावेजों के आधार पर अपनी चार्जशीट सामने लाएगी और आरोपों में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निष्पक्ष जांच एवं कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।