सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले डोप टेस्ट अनिवार्य होगा: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक में सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लंबित ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण राशि के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में करुणामूलक नियुक्तियों, रिक्त पदों की स्थिति, नशा निरोधक उपायों और वन विभाग से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई।
शिमला
लंबित भुगतान मामलों की समीक्षा
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रशासनिक और वित्तीय मामलों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने बजट घोषणा के अनुरूप चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण (लीव एनकैशमेंट) के भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित वित्तीय देनदारियों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि लंबित भुगतान मामलों की अद्यतन स्थिति सरकार को उपलब्ध करवाई जाए ताकि भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
करुणामूलक नियुक्तियों का विवरण मांगा
बैठक में करुणामूलक आधार पर नियुक्ति से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का पूरा और अद्यतन विवरण उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों की संख्या, पात्रता की स्थिति तथा विभागवार आंकड़ों के आधार पर सरकार इन मामलों में आवश्यक निर्णय ले सकेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ऐसे मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाए रखने को कहा।
सरकारी नियुक्तियों में डोप टेस्ट संबंधी निर्देश
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सरकारी सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थियों के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य करने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित विभाग आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करें तथा एक समान व्यवस्था विकसित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा
बैठक में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को रिक्त पदों का विस्तृत विवरण शीघ्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए ताकि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 500 पद भरने का निर्णय ले चुकी है और इसके लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को भर्ती संबंधी प्रक्रियाओं में समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए।
नशा निरोधक अभियान की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे नशा निरोधक अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने चिट्टा तस्करी से संबंधित मामलों में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशे के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई कर रही है तथा संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों और अन्य निवारक उपायों पर भी कार्य किया जा रहा है।
वन भूमि पर गिरे पेड़ों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश
हाल ही में आए तूफान के कारण वन भूमि पर गिरे और उखड़े पेड़ों के संबंध में मुख्यमंत्री ने वन विभाग को विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर विभागवार और क्षेत्रवार रिपोर्ट तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे पेड़ों को हटाने के लिए 1 जून से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गिरे हुए पेड़ों को लंबे समय तक वन क्षेत्रों में पड़े रहने से संसाधनों की हानि हो सकती है, इसलिए वन विभाग प्राथमिकता के आधार पर इनके निष्पादन और निस्तारण की प्रक्रिया सुनिश्चित करे। साथ ही संबंधित अधिकारियों को अभियान की प्रगति की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत एवं ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और आशीष सिंहमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक सचिव एवं अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रशासनिक कार्यों की प्रगति, लंबित मामलों के निस्तारण तथा विभिन्न विभागों से संबंधित प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गई।
