सिरमौर में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से करीब साढ़े आठ करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को मिली मंजूरी
जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की शासी परिषद की बैठक में सिरमौर जिले के लिए लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, शिक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
नाहन
डीएमएफटी शासी परिषद की बैठक आयोजित
उद्योग, संसदीय मामले तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में जिला सिरमौर में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय कुमार, पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी, नाहन के विधायक अजय सोलंकी, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्षा एवं उपायुक्त प्रियंका वर्मा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत विकास प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा की गई और जिला की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।
करीब साढ़े आठ करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को स्वीकृति
बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद लगभग 8.50 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इन योजनाओं का उद्देश्य माइनिंग प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना तथा स्थानीय लोगों को आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। मंत्री ने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों और प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा।
सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं को प्राथमिकता
स्वीकृत परियोजनाओं में सड़कों के निर्माण एवं सुधार, पेयजल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, विद्यालय भवनों की मरम्मत, स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन तथा अन्य जनहित से जुड़े विकास कार्य शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि डीएमएफटी के प्रावधानों के अनुसार करीब 70 प्रतिशत धनराशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों पर व्यय की जाएगी, जबकि शेष 30 प्रतिशत राशि अन्य पात्र क्षेत्रों की आवश्यक परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी, ताकि संसाधनों का संतुलित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।
मेडिकल कॉलेज नाहन को मिली नई स्वास्थ्य सुविधाएं
बैठक में डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय मेडिकल कॉलेज, नाहन के लिए पोर्टेबल एक्स-रे मशीन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में केवल स्थायी (फिक्स्ड) एक्स-रे मशीन उपलब्ध होने के कारण गंभीर मरीजों को जांच के लिए एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक ले जाना पड़ता है। पोर्टेबल एक्स-रे मशीन उपलब्ध होने से गंभीर मरीजों की जांच अस्पताल के वार्ड में ही संभव हो सकेगी, जिससे उपचार प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और त्वरित होगी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के पुराने हो चुके जनरेटर के प्रतिस्थापन को भी स्वीकृति दी गई, ताकि विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित हो सकें।
स्वीकृत योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर
हर्षवर्धन चौहान ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व में स्वीकृत लेकिन लंबित विकास कार्यों के साथ-साथ बैठक में स्वीकृत नई परियोजनाओं की सभी आवश्यक औपचारिकताएं 15 से 20 दिनों के भीतर पूरी कर कार्य प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गई प्रत्येक राशि का समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि योजनाओं का लाभ निर्धारित समय में आम जनता तक पहुंच सके।
सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सीसीटीवी प्रणाली को मिलेगा विस्तार
बैठक में कानून व्यवस्था को मजबूत करने तथा सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री ने बताया कि पांवटा साहिब तथा नाहन के कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस विभाग को 50 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने और निगरानी प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त जल शक्ति विभाग द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में विभागीय मशीनरी एवं उपकरणों की चोरी की घटनाओं का विषय उठाए जाने पर संवेदनशील एवं चिन्हित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए विभाग को 10 लाख रुपये की स्वीकृति भी दी गई। मंत्री ने कहा कि इन निर्णयों से सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।
बैठक का संचालन
बैठक का संचालन सदस्य सचिव एवं जिला माइनिंग अधिकारी सरित चंद्र ने किया। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया।
