Loading...

छुट्टियां रद्द / हिमाचल शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां रद्द, निदेशालय ने जारी किए नए निर्देश

हिमाचलनाउ डेस्क • 30 Nov 2024 • 1 Min Read

Himachalnow / शिमला

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दौरान शिक्षा विभाग में 11 से 21 दिसंबर तक छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने अधिकारियों और कर्मचारियों से शीत सत्र के दौरान काम में उपस्थित रहने और विधानसभा से संबंधित प्रश्नों के जवाब तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।


हिमाचल विधानसभा शीत सत्र के कारण शिक्षा विभाग में छुट्टियां रद्द

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के मद्देनजर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 11 से 21 दिसंबर तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश विधानसभा सत्र की तैयारी और संबंधित कार्यों की वजह से दिए गए हैं। 18 दिसंबर से शुरू होने वाले शीत सत्र के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष रूप से काम में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।


निदेशालय के आदेश: छुट्टियां रद्द, लगातार काम करने की आवश्यकता

शीत सत्र के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को विभागीय आदेश जारी किए हैं, जिनमें छुट्टियां रद्द करने और टूर पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम विधानसभा सत्र में शिक्षा विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर तैयार करने के लिए उठाया गया है।


अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश

शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिए हैं कि शीत सत्र के दौरान विभाग से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर तैयार होने चाहिए। विभाग के हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी को रोजाना सुबह साढ़े आठ बजे से दफ्तर में उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही शाम को पांच बजे के बाद भी अफसरों को दफ्तर में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।


विशेष अधिकारियों की छुट्टियां रद्द

शिक्षा विभाग के विशेष अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इनमें अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, संयुक्त निदेशक कॉलेज, संयुक्त निदेशक वित्त एवं लेखा, सह निदेशक उच्च शिक्षा, उपनिदेशक, सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल, कमांडर एनसीसी, सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन के चीफ लाइब्ररेरियन, प्रारंभिक शिक्षा के उपनिदेशक और डाइट प्रिंसिपल शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों और उनके स्टाफ को भी छुट्टियां नहीं मिलेंगी।


इस आदेश का उद्देश्य विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से चलाना और त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए सभी अधिकारियों को तैयार रखना है।