FIR / फर्जी प्रमाणपत्रों से बिजली बोर्ड में नौकरी लेने का आरोप, पूर्व जेई समेत तीन पर केस
FIR / हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में कथित फर्जी शैक्षणिक और तकनीकी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी लेने के मामले में विजिलेंस ने पूर्व कनिष्ठ अभियंता समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्रारंभिक जांच में तीनों के प्रमाणपत्र संदिग्ध पाए गए। संबंधित शिक्षण संस्थानों ने सत्यापन के दौरान आरोपियों के नाम से प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार किया है। मामला विजिलेंस थाना चंबा में धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।
चंबा
विजिलेंस की जांच के अनुसार, खणी निवासी अनिल कुमार वर्ष 2022 में बिजली बोर्ड के होली उपमंडल में कनिष्ठ अभियंता नियुक्त हुए थे। आरोप है कि नियुक्ति के समय उन्होंने कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्रस्तुत किया था। प्रमाणपत्र का सत्यापन कराने पर संबंधित संस्थान ने उनके नाम से ऐसा कोई डिप्लोमा जारी किए जाने से इनकार कर दिया। प्रमाणपत्र की सत्यता पर सवाल उठने के बाद बिजली बोर्ड प्रबंधन ने विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया था।
दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र भी अप्रमाणिक मिले
चंबा के देहरा गांव निवासी दिवेश कुमार वर्ष 2021 में बिजली बोर्ड के चंबा मंडल में जूनियर टी-मेट नियुक्त हुए थे। उन्होंने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से जारी दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र दिया था, लेकिन संस्थान ने सत्यापन में उनके नाम से प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार कर दिया। बालू निवासी विशाल कुमार वर्ष 2019 में डलहौजी मंडल में जूनियर टी-मेट नियुक्त हुए थे। उनकी ओर से प्रस्तुत एनआईओएस नोएडा का दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र भी सत्यापन में अप्रमाणिक पाया गया।
बिजली बोर्ड के कुछ अधिकारी जांच के दायरे में
जांच में यह भी सामने आया है कि प्रमाणपत्रों की संदिग्धता की जानकारी होने के बावजूद बिजली बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने आपराधिक कार्रवाई के लिए जांच एजेंसी को सूचना नहीं दी। ऐसे अधिकारी भी विजिलेंस की जांच के दायरे में हैं। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने विभागीय कार्रवाई के तहत अनिल कुमार और विशाल कुमार चौहान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, जबकि दिवेश कुमार का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था। अब विजिलेंस दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
