Fraud / घुमारवीं में सरकारी टेंडर का झांसा देकर आठ इलेक्ट्रिक स्कूटियां ले जाने का मामला दर्ज
Fraud : सरकारी टेंडर दिलाने का दावा कर घुमारवीं की एक इलेक्ट्रिक स्कूटी एजेंसी से आठ स्कूटियां ले जाने के मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस कथित सरकारी टेंडर, दस्तावेजों और लेनदेन से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है।
बिलासपुर
सरकारी टेंडर का हवाला देकर स्कूटियां लेने का आरोप
घुमारवीं में इलेक्ट्रिक स्कूटी एजेंसी संचालक की शिकायत पर सरकारी टेंडर के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता रामस्वरूप, जो गांव समैला, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मंडी के निवासी हैं और घुमारवीं में इलेक्ट्रिक स्कूटी एजेंसी संचालित करते हैं, ने थाना घुमारवीं में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के अनुसार नितिश शर्मा नामक व्यक्ति ने स्वयं को कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर से जुड़ा सरकारी ठेकेदार बताते हुए विश्वास में लिया और दावा किया कि उसे एक सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक स्कूटियों की आपूर्ति का टेंडर प्राप्त हुआ है।
19 से 24 जून के बीच ले गया आठ इलेक्ट्रिक स्कूटियां
शिकायत में कहा गया है कि 19 जून से 24 जून, 2026 के बीच आरोपी अलग-अलग समय पर सरकारी खरीद प्रक्रिया का हवाला देकर एजेंसी से आठ इलेक्ट्रिक स्कूटियां अपने साथ ले गया। उसने भरोसा दिलाया कि विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरी भुगतान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। निर्धारित समय बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ तो एजेंसी संचालक ने टेंडर और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन आरोपी कथित रूप से लगातार टालमटोल करता रहा।
जांच में टेंडर से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले
शिकायतकर्ता के अनुसार बाद में स्वतंत्र रूप से जानकारी जुटाने पर पता चला कि संबंधित व्यक्ति के पास किसी भी सरकारी विभाग का कोई वैध टेंडर या अधिकृत ठेका नहीं था। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि कथित रूप से प्रस्तुत किए गए दावों, दस्तावेजों और लेनदेन की वास्तविक स्थिति क्या थी तथा क्या इस प्रकार की अन्य घटनाएं भी सामने आई हैं।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
एसपी बिलासपुर अभिषेक धीमान ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
