तपोवन में 16 नवंबर से हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 413 से अधिक सवालों पर सरकार देगी जवाब
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का छह दिवसीय शीतकालीन सत्र 16 से 21 नवंबर तक धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में आयोजित होगा। सोमवार दोपहर दो बजे शुरू होने वाले सत्र में सरकार को विधायकों के 413 से अधिक सवालों का जवाब देना होगा। सदन में एक दर्जन से अधिक विधेयक पेश करने की भी तैयारी है। महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता, पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, चुनावी गारंटियों और विकास कार्यों पर सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच चर्चा होने के आसार हैं।
धर्मशाला
हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र की पहली बैठक सोमवार दोपहर दो बजे शुरू होगी। सत्र का आरंभ कांग्रेस विधायक नंदलाल के निधन पर शोकोद्गार से किया जाएगा और इसके बाद निर्धारित कार्यसूची के अनुसार सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। छह दिनों तक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रिमंडल के सदस्य और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी धर्मशाला में मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रदेश के महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य भी धर्मशाला से संचालित किए जाएंगे।
सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर होंगे सवाल
विधानसभा सचिवालय को सत्र के लिए विधायकों की ओर से 413 से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इनमें सरकारी विभागों के कामकाज, योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास परियोजनाओं की स्थिति और जनहित से जुड़े विषय शामिल हैं। प्रश्नकाल के दौरान संबंधित विभागों के मंत्री इन मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखेंगे। प्रदेश के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार और सरकारी योजनाओं की समस्याएं भी सदन में उठने की संभावना है। इससे विभागीय कार्यों की प्रगति और जनसमस्याओं के समाधान की स्थिति सामने आ सकती है।
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना भी सत्र के दौरान राजनीतिक चर्चा का प्रमुख विषय बन सकती है। हालिया मंत्रिमंडल बैठक में पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने से संबंधित निर्णय लिया गया है। भाजपा इन योजनाओं में लाभार्थियों के चयन, पात्रता की शर्तों और वित्तीय प्रावधानों पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। विपक्ष चुनावी गारंटियों के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की गति पर भी सवाल उठाएगा, जबकि सरकार अपने निर्णयों और योजनाओं का पक्ष रखेगी।
एक दर्जन से अधिक विधेयक लाने की तैयारी
शीतकालीन सत्र में सरकार एक दर्जन से अधिक विधेयक प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। इनमें शिमला के स्थानीय निवासियों से संबंधित रोड परमिट की वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है। मौजूदा छह महीने या एक वर्ष की अवधि वाले परमिट की वैधता बढ़ाकर तीन वर्ष करने की व्यवस्था की जा सकती है। नगर निगमों और शहरी निकायों से जुड़े कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव भी सदन में लाए जा सकते हैं। इनका उद्देश्य बिजली, इंटरनेट और केबल तारों के अव्यवस्थित जाल को व्यवस्थित करना तथा सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जों से जुड़े प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाना है।
सरकार जन विश्वास विधेयक के माध्यम से व्यापार और उद्योगों से संबंधित कुछ कानूनी प्रावधानों में बदलाव करने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य अनावश्यक प्रक्रियाओं और कानूनी जटिलताओं को कम कर कारोबार के लिए अधिक अनुकूल व्यवस्था विकसित करना बताया गया है। तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रो-वाइस चांसलर का पद सृजित करने का प्रस्ताव भी विधायी एजेंडे में शामिल है। भूमि संबंधी संशोधन नियमों तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम में बदलाव से जुड़े विषयों पर भी विचार किया जा सकता है। इन प्रस्तावों की अंतिम स्थिति सदन में चर्चा और विधायी प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगी।
विधायक दलों की बैठकों में तय होगी रणनीति
सत्र शुरू होने से पहले धर्मशाला में कांग्रेस और भाजपा विधायक दल की अलग-अलग बैठकें प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार का पक्ष रखने और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा होगी। इसमें कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के शामिल होने का भी कार्यक्रम है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें चुनावी गारंटियों, योजनाओं के लाभार्थियों के चयन और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दे उठाने की रणनीति बनाई जाएगी।
सत्र के दौरान छह दिनों तक धर्मशाला प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहेगा। सरकार के सामने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी, जबकि विपक्ष विभिन्न योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों पर जवाब मांगेगा। सदन के भीतर होने वाली चर्चाओं के साथ दोनों दलों की रणनीति और प्रतिक्रियाओं पर भी नजर रहेगी। इस प्रकार 16 से 21 नवंबर तक चलने वाला शीतकालीन सत्र राजनीतिक बहस, जनहित से जुड़े प्रश्नों और महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों के लिहाज से अहम रहेगा।