सरकारी संपत्तियों पर फैसलों के विरोध में उतरी भाजपा, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर मांगा श्वेत पत्र
हिमाचल प्रदेश भाजपा विधायक दल ने सरकारी जमीन और संपत्तियों को निजी क्षेत्र के हवाले करने के कथित फैसलों के विरोध में विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक फर्जी रजिस्ट्रियां बंद करने की मांग वाले बैनर लेकर पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गग्गल, पालमपुर, बनूरी, बद्दी, शिमला और दिल्ली से जुड़े विभिन्न मामलों का उल्लेख करते हुए सरकार से जमीन और सरकारी संपत्तियों पर लिए गए फैसलों की जानकारी सार्वजनिक करने तथा श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।
धर्मशाला
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के पास करीब 200 कनाल जमीन की बिक्री फर्जी रजिस्ट्री और जाली कृषि प्रमाणपत्रों के माध्यम से बेनामी तरीके से की गई। उन्होंने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की करीब 3000 कनाल जमीन निजी निवेशकों को देने के कथित फैसले पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके साथ ही उन्होंने बनूरी में करीब 100 कनाल जमीन के कथित बेनामी सौदे का मुद्दा उठाकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा।
नेता प्रतिपक्ष ने बद्दी में उद्योगों के लिए आवंटित जमीन का भूमि उपयोग बदलकर बहुमंजिला भवन बनाए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने शिमला स्थित ऐतिहासिक पीटरहॉफ की बुकिंग बंद किए जाने का उल्लेख करते हुए दावा किया कि इसे पीपीपी मोड पर देने की तैयारी की जा रही है। जयराम ठाकुर ने दिल्ली में बने हिमाचल निकेतन को लेकर भी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि भवन के उद्घाटन से पहले ही इसे निजी क्षेत्र को सौंपने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
जयराम ठाकुर के अनुसार, बीबीएमबी बांध से संबंधित बातचीत के तहत दिल्ली सरकार से मिली जमीन पर एक बड़ा भवन तैयार किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार लगातार ऐसे निर्णय ले रही है जिनसे हिमाचल की संपत्तियां निजी हाथों में जा सकती हैं। भाजपा विधायक दल ने इन्हीं मुद्दों को लेकर विधानसभा के बाहर विरोध दर्ज कराया और कहा कि पार्टी सरकारी संपत्तियों से संबंधित फैसलों का विरोध जारी रखेगी।
श्वेत पत्र जारी करने की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से पूछा कि जमीन और सरकारी संपत्तियों से जुड़े मामलों पर श्वेत पत्र जारी करने में देरी क्यों की जा रही है। उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार संबंधित फैसलों, प्रस्तावों और तथ्यों को सार्वजनिक कर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। भाजपा ने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्र के हवाले करने की तैयारी की जा रही है। पार्टी विधायक दल ने कहा कि इन मामलों में सरकार से जवाब मांगने के लिए विधानसभा के भीतर और बाहर अपना विरोध जारी रखा जाएगा।