हिमाचल सरकार ने सरप्लस कच्चे पानी की बिक्री के लिए तय की दर, 1000 क्यूबिक फीट पर मिलेंगे 100 रुपये

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में उपलब्ध अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री के लिए एक समान नीति अपनाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को सरप्लस रॉ वॉटर उपलब्ध करवाने के लिए प्रारंभिक दर 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट निर्धारित की है। यह व्यवस्था मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं के साथ अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं पर भी लागू करने का प्रावधान किया गया है।

शिमला

कच्चे पानी की बिक्री के लिए एक समान राज्य नीति को मंजूरी

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री से संबंधित दरों के निर्धारण के लिए एक समान नीति अपनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध करवाए जाने वाले सरप्लस रॉ वॉटर की दरें निर्धारित करने तथा समय-समय पर संशोधित करने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए एक समान प्रारंभिक दर तय करने को मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री के लिए राज्य स्तर पर एक निर्धारित नीतिगत ढांचा उपलब्ध होगा।

1000 क्यूबिक फीट पानी की प्रारंभिक दर 100 रुपये

मंत्रिमंडल ने सरप्लस रॉ वॉटर की बिक्री के लिए प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट निर्धारित किया है। यह दर राज्य की सभी मौजूदा और भविष्य की संबंधित परियोजनाओं के लिए तय की गई है। नीति में अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री के लिए परियोजनाओं के स्तर पर अलग-अलग प्रारंभिक दरों के बजाय एक समान राज्य नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है।

थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार संशोधित होंगी दरें

सरकार ने कच्चे पानी की बिक्री दरों में समय-समय पर संशोधन करने का प्रावधान भी किया है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार दरों में बदलाव थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी निर्धारित व्यवस्था के आधार पर किया जाएगा। इससे भविष्य में मूल्य स्तर में होने वाले बदलावों के अनुरूप पानी की बिक्री दरों की समीक्षा करने का नीतिगत आधार उपलब्ध रहेगा। दरों के संशोधन की प्रक्रिया संबंधित नीति में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार संचालित होगी।

मौजूदा और भविष्य की परियोजनाएं होंगी शामिल

इस निर्णय का दायरा केवल वर्तमान में संचालित परियोजनाओं तक सीमित नहीं रखा गया है। राज्य की भविष्य की परियोजनाओं और अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं को भी इस नीति में शामिल किया गया है। इससे अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री के लिए एक व्यापक दर व्यवस्था लागू करने का रास्ता तैयार हुआ है। हालांकि, मंत्रिमंडल के उपलब्ध निर्णय में पानी की संभावित बिक्री मात्रा, खरीदार संस्थाओं की सूची या अनुमानित वार्षिक राजस्व का विवरण नहीं दिया गया है।