हिमाचल के चार जिलों में खुलेंगे आधुनिक रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर मिलेंगी सुविधाएं
हिमाचल प्रदेश सरकार ने संपत्ति और अन्य पंजीकरण सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परियोजना के पहले चरण में शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों को शामिल किया गया है।
शिमला
उप-पंजीयक कार्यालयों को आधुनिक बनाने की तैयारी
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में पंजीकरण सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना लागू की जाएगी। सरकार ने इन केंद्रों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इस पहल का संबंध नागरिकों को पंजीकरण से जुड़ी सेवाएं अधिक व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध करवाने से है।
पहले चरण में चार जिलों का चयन
मंत्रिमंडल ने परियोजना के प्रथम चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में नई व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। इन जिलों के मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों को परियोजना के अंतर्गत आधुनिक बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। पहले चरण के लिए चार जिलों का चयन किया गया है, जबकि अन्य जिलों में परियोजना के विस्तार का कार्यक्रम उपलब्ध निर्णय में स्पष्ट नहीं किया गया है। संबंधित विभाग को स्वीकृत परियोजना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करनी होगी।
भूमि और संपत्ति पंजीकरण सेवाओं से जुड़ा फैसला
उप-पंजीयक कार्यालयों में भूमि और संपत्ति संबंधी दस्तावेजों के पंजीकरण सहित विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ा कार्य किया जाता है। ऐसे में इन कार्यालयों को आधुनिक बनाने का निर्णय आम नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना के माध्यम से कार्यालयों की कार्यप्रणाली और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। हालांकि, परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध होने वाली विशिष्ट तकनीकी सेवाओं और सुविधाओं का विस्तृत विवरण अभी जारी नहीं किया गया है।
परियोजना लागू होने के बाद बदलेगी सेवा व्यवस्था
मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद चयनित जिलों में परियोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इसके अंतर्गत कार्यालयों में आवश्यक आधारभूत ढांचे और सुविधाओं को विकसित करने के लिए संबंधित विभागीय व्यवस्था अपनाई जाएगी। सरकार ने परियोजना को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर लागू करने का निर्णय लिया है। केंद्रों के संचालन की शुरुआत, स्थानवार व्यवस्था और नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की अंतिम जानकारी विभागीय अधिसूचना के अनुसार स्पष्ट होगी।
