हिमाचल में सरकारी संस्थान मिल्कफेड और डेयरी सहकारी समितियों से खरीदेंगे दूध, 55 हजार से अधिक पशुपालकों को मिलेगा लाभ
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के पशुपालकों की आय बढ़ाने और सहकारी डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब सरकारी विभागों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों, बोर्डों और निगमों सहित विभिन्न सरकारी संस्थानों में दूध एवं दुग्ध उत्पादों की खरीद उपलब्धता के अनुसार मिल्कफेड और डेयरी सहकारी समितियों से की जाएगी। इस व्यवस्था से हजारों पशुपालकों को अपने उत्पादों के लिए नियमित बाजार मिलने की उम्मीद है।
शिमला
सरकारी विभागों से लेकर अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों तक लागू होगी व्यवस्था
प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी विभाग, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, कैंटीन, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य सरकारी संस्थान अपनी जरूरत के अनुसार दूध तथा दुग्ध उत्पादों की खरीद हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (मिल्कफेड) और प्रदेश की अन्य डेयरी सहकारी समितियों से करेंगे। यह खरीद उत्पादों की उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। सरकार का उद्देश्य संस्थागत खरीद के माध्यम से स्थानीय दुग्ध उत्पादकों के लिए नियमित बाजार विकसित करना और सहकारी डेयरी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है।
मिल्कफेड के अलावा चार डेयरी सहकारी समितियों को भी मिलेगा लाभ
सरकार की इस पहल का लाभ एचपी मिल्कफेड के साथ प्रदेश की चार अन्य डेयरी सहकारी समितियों को भी मिलेगा। इनमें बिलासपुर जिले के नम्होल स्थित कामधेनु हितकारी मंच और कहलूर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सोलन जिले के पपलोटा स्थित गौ अमृत दुग्ध उत्पादक समिति तथा दाड़लाघाट स्थित अमृत धारा डेयरी सहकारी समिति को भी इस व्यवस्था से जोड़ा गया है। सरकारी संस्थानों से दूध और दुग्ध उत्पादों की मांग बढ़ने पर इन समितियों को अपने उत्पादों की बिक्री के अतिरिक्त अवसर मिल सकेंगे।
799 सहकारी समितियों से जुड़े हैं 55,300 दुग्ध उत्पादक
हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड वर्तमान में प्रदेश के 11 जिलों में डेयरी विकास गतिविधियां संचालित कर रहा है। मिल्कफेड के माध्यम से 799 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से दूध एकत्रित किया जाता है। इन समितियों के साथ प्रदेश के 55,300 दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं। सरकारी संस्थानों में सहकारी क्षेत्र के दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता मिलने से इस व्यापक नेटवर्क को लाभ मिलने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इससे दूध की बिक्री के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय को अधिक स्थिरता मिलेगी।
पशुपालकों की आय बढ़ाने और सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करवाने पर जोर
प्रदेश सरकार का कहना है कि दूध उत्पादन से जुड़े किसानों और पशुपालकों को उचित मूल्य उपलब्ध करवाने के लिए पहले से ही विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी अपनी प्रमुख किसान हितैषी पहलों में शामिल किया है। अब संस्थागत खरीद की नई व्यवस्था से पशुपालकों को दूध बेचने के लिए अतिरिक्त बाजार उपलब्ध होगा। इससे विशेष रूप से उन छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनकी आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा पशुपालन और दूध उत्पादन पर निर्भर है।
महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए भी बढ़ेंगे आजीविका के अवसर
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि डेयरी व्यवसाय ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। विशेष रूप से छोटे किसानों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए इस क्षेत्र में रोजगार तथा स्वरोजगार की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थानों के माध्यम से दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद बढ़ने से सहकारी समितियों को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही स्थानीय दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों को भी अपने उत्पादों के विपणन के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने तथा उनके उत्पादों के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार स्थानीय संसाधनों पर आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। डेयरी क्षेत्र में संस्थागत खरीद को प्रोत्साहित करने से दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़ी गतिविधियों को विस्तार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार भविष्य में भी डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए प्रयास जारी रखेगी।
