एमआईएस सेब भुगतान के लिए 15 करोड़ मंजूर, 7059 बागबानों की बकाया राशि का रास्ता साफ
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत खरीदे गए सेब का लंबित भुगतान करने के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस फैसले से वर्ष 2025-26 में योजना के तहत सेब बेचने वाले 7059 बागबानों की बकाया राशि के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबंधित विभाग को स्वीकृत धनराशि जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। बागबानी विभाग के माध्यम से यह रकम पात्र बागबानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश
एमआईएस के तहत खरीदे गए सेब की बकाया राशि जारी करने के लिए बागबानी विभाग और हिमाचल प्रदेश बागबानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम की ओर से प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी। एचपीएमसी के निदेशक मंडल की बीते माह हुई बैठक में 7059 बागबानों से जुड़े लंबित दावों का सत्यापन किया गया था। इसके बाद भुगतान के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। अब 15 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने से सत्यापित दावों के निपटारे और बागबानों को बकाया राशि जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
पुराने दावों के निपटारे की भी प्रक्रिया
एचपीएमसी ने पुराने लंबित भुगतान दावों के निपटारे के लिए भी समय-सीमा निर्धारित की थी। निगम ने वर्ष 2024 और उससे पहले के लंबित दावों के लिए 30 अक्तूबर तक आवेदन मांगे थे। एचपीएमसी के अनुसार, वर्ष 2025 के दौरान एमआईएस के तहत करीब 16877 बागबानों को अब तक 35.68 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। नई स्वीकृत राशि से एमआईएस के अंतर्गत खरीदे गए सेब के शेष भुगतान को निपटाने में मदद मिलेगी और संबंधित बागबानों को उनकी उपज की बकाया रकम मिल सकेगी।
वरिष्ठता के आधार पर होगा निपटारा
लंबित भुगतान दावों के निपटारे में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने के लिए एचपीएमसी ने अपनी सभी संबंधित शाखाओं को निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक शाखा में प्राप्त दावों और उनके साथ जमा दस्तावेजों का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके लिए वरिष्ठता रजिस्टर तैयार करना अनिवार्य किया गया है। दावों का निपटारा वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा, जिससे भुगतान प्रक्रिया का क्रम दर्ज रहे और पात्र बागबानों के लंबित मामलों को तय व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ाया जा सके।
