अब केंद्र सरकार की भूमि आधार लिंक योजना से किसानों और संपत्ति मालिकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस योजना के तहत हर जमीन का एक अलग यूनिक आईडी नंबर होगा, जिसे जमीन मालिक के आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। यह पहल न केवल जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में भी मददगार साबित होगी।
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योजना की मुख्य विशेषताएं:
- यूनिक आईडी से लिंक:
- हर जमीन को एक अलग आईडी नंबर दिया जाएगा।
- यह नंबर जमीन मालिक के आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा।
- फर्जीवाड़े पर रोक:
- जमीन से जुड़े फ्रॉड और गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी।
- धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी।
- सरकारी योजनाओं का सही लाभ:
- योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचेगा।
- जमीन मालिकों के कागजात आसानी से उपलब्ध होंगे।
- डिजिटलीकरण का फायदा:
- अब जमीन के पर्चा (कागजात) निकालने के लिए भटकने की जरूरत नहीं।
- सिर्फ आधार नंबर डालकर ऑनलाइन रिकॉर्ड तक पहुंचा जा सकेगा।
नेरवा में योजना का कार्यान्वयन:
- तहसीलदार अर्जुन परमार ने बताया कि यह योजना जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने की दिशा में अहम कदम है।
- योजना का कार्य तेज़ी से पूरा करने के लिए पटवारियों को जिम्मेदारी दी गई है।
- बुजुर्गों और असमर्थ लोगों के लिए पटवारियों को घर जाकर आधार लिंक करने के आदेश दिए गए हैं।
लोगों से अपील:
- तहसीलदार और योजना के प्रभारी ने आम जनता से आग्रह किया कि:
- अपना आधार कार्ड जल्द से जल्द जमीन से लिंक करवाएं।
- संबंधित पटवारी से संपर्क करें।
- यह प्रक्रिया भविष्य में जमाबंदी और अन्य दस्तावेज़ प्राप्त करने में आसानी करेगी।
लोगों का कहना:
- स्थानीय निवासी इस योजना को महत्त्वपूर्ण और लाभकारी बता रहे हैं।
- उनका मानना है कि यह पहल जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाएगी और सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा।
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