ओपीएस व्यवस्था जारी रखने के प्रति कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध, विनय कुमार का बयान
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को जारी रखने के पक्ष में है और इस संबंध में सरकार की नीति स्पष्ट है। उन्होंने पेंशन व्यवस्था, कर्मचारियों के हितों और संबंधित नीतिगत विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कर्मचारियों से अपने अधिकारों तथा पेंशन संबंधी प्रावधानों के प्रति जागरूक रहने और समय-समय पर होने वाले नीतिगत बदलावों की जानकारी रखने का आह्वान किया।
शिमला
ओपीएस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष का बयान
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने मंगलवार को शिमला में कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को जारी रखने के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के उस बयान का उल्लेख किया जिसमें भाजपा सरकार बनने की स्थिति में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने की बात कही गई थी। विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है और यह व्यवस्था राज्य के हजारों कर्मचारियों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों से जुड़े मामलों पर अपनी नीति स्पष्ट रूप से रख चुकी है।
कर्मचारियों से जागरूक रहने की अपील
विनय कुमार ने कहा कि कर्मचारियों को पेंशन संबंधी नीतियों, सेवा शर्तों और अपने अधिकारों से जुड़े विषयों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न पेंशन व्यवस्थाओं को लेकर समय-समय पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती रही है, ऐसे में कर्मचारियों को उपलब्ध सूचनाओं और सरकारी निर्णयों की जानकारी रखनी चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर एकजुट होकर जानकारी प्राप्त करने तथा नीतिगत परिवर्तनों पर नजर बनाए रखने की बात कही।
पूर्व सरकार के कार्यकाल का किया उल्लेख
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल से वित्तीय दायित्वों और कर्मचारियों से संबंधित लंबित देनदारियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि राज्य पर 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण और कर्मचारियों से संबंधित 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारियां थीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने वित्तीय चुनौतियों के बीच कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का निर्णय लिया और विभिन्न लंबित मामलों के समाधान की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।
प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का जिक्र
विनय कुमार ने वर्ष 2024 और 2025 के दौरान प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और अन्य आपदा संबंधी घटनाओं से राज्य को व्यापक आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में प्रदेश को 4,000 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ, जबकि 366 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। वर्ष 2024 में लगभग 1,613 करोड़ रुपये की क्षति और 174 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वर्ष 2023 के मानसून सीजन को शामिल किया जाए तो उस अवधि में राज्य को 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था और 440 से अधिक लोगों की मृत्यु दर्ज की गई थी। उनके अनुसार पिछले कुछ वर्षों में आपदाओं के कारण सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य सार्वजनिक अवसंरचना को भी व्यापक क्षति पहुंची है।
केंद्र से विशेष सहायता का उठाया मुद्दा
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार आपदा राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केंद्र से सहयोग की अपेक्षा कर रही है। उनके अनुसार राज्य को विशेष राहत पैकेज दिए जाने का विषय विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास, आधारभूत ढांचे की बहाली और राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता रहती है, जिसे लेकर राज्य सरकार केंद्र के समक्ष अपना पक्ष रखती रही है।
भाजपा पर लगाए राजनीतिक आरोप
विनय कुमार ने भाजपा की नीतियों और बयानों को लेकर राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय सहायता, क्षेत्रीय विकास, वित्तीय प्रबंधन और कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर भाजपा की आलोचना की। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य के विकास, कर्मचारियों के हितों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने का दावा करती है।
