हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन होगी, कैबिनेट ने नियमों में दी एकमुश्त छूट
हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जा सकेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भर्ती नियमों के संबंधित प्रावधान में एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा के आयोजन का रास्ता साफ हुआ है।
शिमला
कांस्टेबल भर्ती नियमों में एकमुश्त छूट को मंजूरी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम, 2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट प्रदान करने को स्वीकृति दी है। इस छूट के तहत लिखित परीक्षा ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी गई है। इससे भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा के माध्यम को लेकर नियमों में आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध हो गई है।
लिखित परीक्षा के आयोजन में मिलेगी सुविधा
मंत्रिमंडल के इस फैसले का सीधा संबंध पुलिस कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से है। भर्ती नियमों में ऑनलाइन परीक्षा का प्रावधान होने के कारण ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए विशेष छूट आवश्यक थी। सरकार ने इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संबंधित नियम में एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है। अब भर्ती परीक्षा का आयोजन इस स्वीकृति के अनुरूप किया जा सकेगा।
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के माध्यम में बदलाव
पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का माध्यम महत्वपूर्ण होता है। ऑफलाइन लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रश्नपत्र हल करना होगा। हालांकि, मंत्रिमंडल के निर्णय में लिखित परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्रों और प्रवेश पत्र जारी करने के कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया है। इन विषयों पर संबंधित भर्ती प्राधिकरण की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक सूचना ही मान्य होगी।
अन्य भर्ती शर्तों में बदलाव का उल्लेख नहीं
मंत्रिमंडल की स्वीकृति विशेष रूप से लिखित परीक्षा के माध्यम से संबंधित है। उपलब्ध निर्णय में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा अन्य चयन शर्तों में बदलाव की जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में इस फैसले को भर्ती नियमों में व्यापक परिवर्तन के बजाय ऑफलाइन लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए दी गई एकमुश्त छूट के रूप में देखा जाना चाहिए।
