हिमाचल को 94,805 क्विंटल दालों का आवंटन मंजूर, डिपुओं में नियमित आपूर्ति की तैयारी
केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की मांग के अनुरूप 94,805 क्विंटल दालों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार की अंतिम स्वीकृति के बाद खरीद, परिवहन और चरणबद्ध आपूर्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपुओं में दालों की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
शिमला
केंद्र सरकार ने दालों के आवंटन को दी मंजूरी
हिमाचल प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने राज्य की मांग के अनुरूप 94,805 क्विंटल दालों के आवंटन को मंजूरी प्रदान की है। इस आवंटन में 37,884 क्विंटल चना दाल, 31,542 क्विंटल मलका दाल तथा 25,379 क्विंटल उड़द दाल शामिल है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने इस संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। अंतिम मंजूरी मिलने के बाद दालों की खरीद, परिवहन और भंडारण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
5,000 से अधिक डिपुओं के माध्यम से होगी आपूर्ति
प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 5,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 19 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। नए आवंटन के बाद दालों का स्टॉक प्रदेश के थोक गोदामों तक पहुंचाया जाएगा और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से सभी डिपुओं में आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे आगामी महीनों में दालों की नियमित उपलब्धता बनाए रखने में सुविधा मिलेगी।
वर्तमान में इन दरों पर मिल रही हैं दालें
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बीपीएल परिवारों को चना दाल 61 रुपये, मलका दाल 67 रुपये तथा उड़द दाल 78 रुपये प्रति किलोग्राम उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं एपीएल परिवारों के लिए चना दाल 66 रुपये, मलका दाल 72 रुपये तथा उड़द दाल 94 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित की जा रही है। एपीएल टैक्स पेयर श्रेणी के उपभोक्ताओं को चना दाल 76 रुपये, मलका दाल 97 रुपये तथा उड़द दाल 114 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराई जा रही है।
राज्य सरकार की मंजूरी के बाद आगे की प्रक्रिया
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि प्रदेश की मांग के अनुरूप केंद्र सरकार से दालों का आवंटन प्राप्त हो गया है। अब इस प्रस्ताव को राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद खरीद प्रक्रिया पूरी कर दालों की आपूर्ति सभी जिलों के डिपुओं तक निर्धारित चरणों में की जाएगी। उन्होंने बताया कि नई खेप आने के बाद दालों की कीमतों में कोई बदलाव होगा या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद लिया जाएगा।
