हिमाचल के राशन डिपुओं में पहुंची सरसों तेल की नई खेप, 19 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगी सब्सिडी पर आपूर्ति

प्रदेश के सरकारी राशन डिपुओं में सरसों तेल की नई सप्लाई शुरू हो गई है और खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में 14.23 लाख लीटर तेल पहुंच चुका है। 82 लाख लीटर के सप्लाई ऑर्डर के तहत आगामी तीन माह तक अडानी समूह की कंपनी राशन डिपुओं में सरसों तेल उपलब्ध कराएगी, जिससे राज्य के करीब 19 लाख राशन कार्ड धारकों को निर्धारित दरों पर तेल मिलेगा।

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शिमला

गोदामों में पहुंची सरसों तेल की पहली खेप

प्रदेश के सरकारी राशन डिपुओं में सरसों तेल की आपूर्ति शुरू हो गई है। खाद्य आपूर्ति निगम के विभिन्न गोदामों में 14.23 लाख लीटर सरसों तेल की पहली खेप पहुंच चुकी है। निगम ने कुल 82 लाख लीटर सरसों तेल की आपूर्ति के लिए सप्लाई ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सभी सरकारी राशन डिपुओं तक तेल पहुंचाया जाएगा। आपूर्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पात्र उपभोक्ताओं को नियमित रूप से सरसों तेल उपलब्ध कराया जाएगा।

तीन माह तक अडानी समूह की कंपनी करेगी आपूर्ति

सरसों तेल की खरीद के लिए खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा जारी टेंडर प्रक्रिया में अडानी समूह की कंपनी की बोली सबसे कम पाई गई, जिसके बाद कंपनी को आगामी तीन माह के लिए सरसों तेल की आपूर्ति का दायित्व सौंपा गया है। इस अवधि के दौरान कंपनी प्रदेश के विभिन्न सरकारी राशन डिपुओं में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सरसों तेल की नियमित सप्लाई करेगी, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण प्रक्रिया निर्बाध रूप से संचालित की जा सके।

करीब 19 लाख राशन कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ

प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राज्य के करीब 19 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह दो लीटर खाद्य तेल उपलब्ध कराती है। नई व्यवस्था के अनुसार सरकारी राशन डिपुओं में सरसों का तेल लगभग 160 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध होगा, जबकि खुले बाजार में इसकी कीमत लगभग 220 रुपये प्रति लीटर तक है। इस प्रकार पात्र उपभोक्ताओं को प्रति लीटर लगभग 60 रुपये के मूल्य अंतर का लाभ मिलेगा। निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराए जाने वाले इस खाद्य तेल का वितरण राशन कार्ड श्रेणी के अनुसार किया जाएगा।

डिपुओं में अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री भी उपलब्ध

सरकारी राशन डिपुओं के माध्यम से सरसों तेल और रिफाइंड तेल के अलावा मलका दाल, माश दाल, चना दाल, चीनी तथा एक किलोग्राम नमक भी सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं और चावल की आपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। निर्धारित खाद्य सामग्री का वितरण पात्र राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा तय मानकों और वितरण व्यवस्था के अनुसार किया जाता है।