HP Cabinet / कैबिनेट ने खोला रोजगार का पिटारा, हजारों पदों पर भर्ती समेत कई बड़े फैसलों को मंजूरी
HP Cabinet : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कर्मचारियों और विभिन्न विकास योजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में हजारों पदों पर भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट, आशा कार्यकर्ताओं और नंबरदारों के मानदेय में वृद्धि सहित अनेक निर्णय लिए गए। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
शिमला
मंत्रिमंडल ने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 400 मल्टी-टास्क वर्कर, शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 200 पद, ग्राम पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट तथा 1,975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार और एक-एक मल्टी-टास्क वर्कर सहित कुल 3,950 कर्मियों की नियुक्ति को मंजूरी दी। इसके अलावा पुलिस जिला नूरपुर, स्वास्थ्य, पंचायती राज, मत्स्य, जनजातीय विकास, योजना और अन्य विभागों में भी विभिन्न श्रेणियों के नए पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट भी प्रदान की गई।
स्वास्थ्य, शिक्षा और कर्मचारियों के लिए राहत
बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के पीजी विद्यार्थियों के मासिक स्टाइपेंड में वृद्धि, सुपर स्पेशियलिटी संकाय सदस्यों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए), राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के नकद पुरस्कार में बढ़ोतरी, आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि तथा नंबरदारों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। साथ ही विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने, स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन और चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने से जुड़े कई प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
सड़क सुरक्षा, मिड-डे मील और विकास योजनाओं पर भी निर्णय
मंत्रिमंडल ने सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू करने, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो बार उबला अंडा अथवा मौसमी फल उपलब्ध कराने, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, कोल्ड चेन अवसंरचना विकसित करने, मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू करने तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं, खेल सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े अनेक प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की। :contentReference[oaicite:0]{index=0}
