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HRTC / हिमाचल को मिलेंगी 1500 नई ई-बसें, कम से कम 350 KM होगी रेंज, ग्रीन हाइड्रोजन बसें भी आएंगी

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 59 Mins Ago • 1 Min Read

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के इलेक्ट्रिक बेड़े का बड़े स्तर पर विस्तार किया जाएगा। राज्य सरकार एचआरटीसी को 1500 नई ई-बसें उपलब्ध करवाएगी। इन बसों की न्यूनतम रेंज 350 किलोमीटर रखने और इन्हें प्रदेश के पहाड़ी एवं कठिन भौगोलिक क्षेत्रों के अनुकूल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 100 ग्रीन हाइड्रोजन और 100 सुपर डीलक्स बसें खरीदने की भी योजना है।

शिमला

पहाड़ी क्षेत्रों के अनुकूल होंगी नई ई-बसें

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी की कार्यप्रणाली की समीक्षा के दौरान कहा कि आने वाले समय में निगम को 1500 नई ई-बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई बसों की न्यूनतम रेंज 350 किलोमीटर होनी चाहिए और इनका चयन हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी तथा कठिन भौगोलिक क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाए।

297 ई-बसें पहले ही मिल चुकीं

एचआरटीसी को इससे पहले 297 ई-बसें उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। सरकार अब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में और वृद्धि करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ हाइड्रोजन आधारित सार्वजनिक परिवहन की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है और आने वाले समय में 100 ग्रीन हाइड्रोजन बसें खरीदने की योजना है।

100 सुपर डीलक्स बसें भी होंगी शामिल

एचआरटीसी के बेड़े में 100 सुपर डीलक्स बसें भी शामिल करने की योजना है। इसके साथ प्रदेशभर में ई-चार्जिंग अधोसंरचना के विकास में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। एचआरटीसी के अधिकारियों को विभागीय इस्तेमाल के लिए 30 ई-वाहन उपलब्ध करवाने की भी योजना है।

ई-बस से प्रति किलोमीटर 18.19 रुपये की बचत

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि एचआरटीसी प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। उनके अनुसार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पर्यावरण संरक्षण के साथ निगम को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है और प्रति किलोमीटर 18.19 रुपये की बचत हो रही है।

510 करोड़ से बढ़कर 995 करोड़ रुपये हुआ राजस्व

परिवहन विभाग का राजस्व वर्ष 2021-22 में 510 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 995 करोड़ रुपये हो गया। मुख्यमंत्री ने विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया।

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