Lok Adalat / मामलों के आपसी निपटारे के लिए विशेष लोक अदालतें, 31 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन
Lok Adalat : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित समाधान समारोह 2026 के तहत लंबित मामलों के आपसी सहमति से निपटारे के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण चंबा ने पक्षकारों और अधिवक्ताओं से इस प्रक्रिया में भाग लेने तथा निर्धारित तिथि तक आवेदन करने का आग्रह किया है।
चंबा
समाधान समारोह 2026 के तहत चलेगा विशेष अभियान
सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण चंबा एकांश कपिल ने बताया कि आम लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह 2026 अभियान संचालित किया जा रहा है। इस विशेष पहल का शुभारंभ 21 अप्रैल 2026 को किया गया था। अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का निपटारा आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के साथ-साथ पक्षकारों को विवादों के समाधान का वैकल्पिक मंच उपलब्ध कराना है। समाधान समारोह के अंतर्गत ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनमें आपसी सहमति और संवाद के माध्यम से समाधान की संभावना मौजूद है। सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.sci.gov.in पर इस अभियान से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई है।
21 से 23 अगस्त तक आयोजित होंगी विशेष लोक अदालतें
एकांश कपिल ने बताया कि समाधान समारोह 2026 का समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित विशेष लोक अदालतों के साथ किया जाएगा। इन तीन दिनों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के मामलों को आपसी सहमति के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विशेष लोक अदालतों का उद्देश्य पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया के स्थान पर सहमति आधारित समाधान का अवसर प्रदान करना है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों की सहमति को प्राथमिकता दी जाती है तथा समाधान होने की स्थिति में मामले का निस्तारण निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस अभियान के लिए विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित किया गया है ताकि अधिक से अधिक पात्र मामलों को इसमें शामिल किया जा सके।
राज्य और जिला स्तर पर चल रही हैं मध्यस्थता बैठकें
उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल 2026 से ही राज्य, जिला, तालुका और उच्च न्यायालय स्तर पर स्थापित मध्यस्थता केंद्रों में सुलह एवं मध्यस्थता बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ, विधिक सेवा प्राधिकरणों के अधिकारी तथा संबंधित पक्षकार भाग ले रहे हैं। मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान पक्षकारों के बीच संवाद स्थापित कर विवाद के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है और सहमति आधारित समाधान की संभावनाओं को तलाशा जाता है। पक्षकार इन बैठकों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के अलावा वर्चुअल माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं, जिससे दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को भी सुविधा मिल रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से इस प्रक्रिया की नियमित निगरानी भी की जा रही है।
31 जुलाई तक भर सकते हैं आवेदन
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण चंबा के सचिव ने अधिवक्ताओं एवं संबंधित पक्षकारों से इस विशेष अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि लंबित मामलों को समाधान समारोह, विशेष लोक अदालत 2026 में शामिल करने के लिए एक सरल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इच्छुक पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.sci.gov.in पर उपलब्ध जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गूगल फॉर्म लिंक https://forms.gle/pRWbif6wAPrcgMsZ8 के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
सहायता के लिए उपलब्ध हैं संपर्क नंबर
उन्होंने बताया कि समाधान समारोह से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, तकनीकी सहायता अथवा आवेदन प्रक्रिया से जुड़े मार्गदर्शन के लिए विशेष रूप से स्थापित वन स्टॉप सेंटर से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए दूरभाष नंबर 011-23115652 तथा 011-23116464 उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त सीआरपी निदेशक से 011-23116465 पर भी संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने पक्षकारों से समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने और मध्यस्थता बैठकों में भाग लेकर अपने मामलों के समाधान की संभावनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है।
