Pensioners / लंबित देनदारियां नहीं मिलीं तो आंदोलन तेज करेगी संयुक्त संघर्ष समिति
Pensioners / हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति ने पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान करने और 17 सूत्रीय मांगपत्र पर वार्ता के लिए सरकार से समय तय करने की मांग की है। समिति के प्रदेश अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने कहा कि शेष 10 प्रतिशत महंगाई राहत, छठे वेतन आयोग के एरियर और पेंशन कम्यूटेशन से जुड़े मामले लंबित हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों की अनदेखी जारी रहने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
राजगढ़
राजगढ़ स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक और पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें पेंशनरों की लंबित देनदारियों एवं अन्य मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया गया। भूपराम वर्मा ने कहा कि सरकार पिछले साढ़े तीन वर्षों से देनदारियों का चरणबद्ध भुगतान करने का आश्वासन दे रही है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने सरकार से 18 संगठनों की संयुक्त संघर्ष समिति को वार्ता के लिए बुलाने और मांगपत्र पर ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया।
महंगाई राहत और वेतन आयोग का एरियर लंबित
भूपराम वर्मा के अनुसार पेंशनरों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की पांच प्रतिशत किस्त जारी होने के बाद भी शेष 10 प्रतिशत किस्त का इंतजार है। छठे वेतन आयोग के तहत मिलने वाला एरियर भी लंबित बताया गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। समिति ने सरकार से सभी लंबित भुगतानों के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करने की मांग की, ताकि पेंशनरों को राहत मिल सके।
प्रदेशभर में चलाया जा रहा जन-जागरण अभियान
उन्होंने बताया कि 18 सितंबर को बिलासपुर में प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में 18 संगठनों की बैठक हुई थी। इसमें पेंशनरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, सदस्यता अभियान तेज करने और गांव एवं पंचायत स्तर पर समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय के तहत प्रदेशभर में जन-जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य पेंशनरों की समस्याओं को संगठित रूप से सरकार के समक्ष रखना और अधिक से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संयुक्त संघर्ष समिति के साथ जोड़ना है।
कम्यूटेशन मामलों की स्थिति स्पष्ट करने की मांग
भूपराम वर्मा ने पेंशन कम्यूटेशन के लंबित मामलों का उल्लेख करते हुए 14 सितंबर 2026 को वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद सामने आई भुगतान संबंधी समस्याओं पर चिंता जताई। उन्होंने मांग की कि जिन मामलों में आवश्यक स्वीकृतियां मिल चुकी हैं, उनकी स्थिति स्पष्ट कर लंबित प्रकरणों का नियमानुसार निपटारा किया जाए। समिति के जिला सिरमौर संयोजक ओएल चौहान ने कहा कि जिले के विभिन्न खंडों में बैठकें आयोजित की जाएंगी और अधिक से अधिक पेंशनरों को संगठन से जोड़ा जाएगा।
संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार से जल्द वार्ता आयोजित कर 17 सूत्रीय मांगपत्र पर ठोस निर्णय लेने की अपील की है। भूपराम वर्मा ने कहा कि पेंशनरों की मांगों को लेकर जन-जागरण अभियान आगे भी जारी रहेगा। संगठन लंबित वित्तीय लाभ, महंगाई राहत, वेतन आयोग के एरियर और कम्यूटेशन के मामलों को प्रमुखता से उठाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने देनदारियों का भुगतान नहीं किया और मांगों की अनदेखी जारी रखी तो समिति अपने आंदोलन को और तेज करेगी।
