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Lok Adalat / समाधान समारोह के तहत सर्वोच्च न्यायालय में विशेष लोक अदालतों का आयोजन, नेगी ने दी जानकारी

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 13 Jun 2026 • 1 Min Read

Lok Adalat : सुप्रीम कोर्ट परिसर में समाधान समारोह-2026 के तहत विशेष लोक अदालतों और मध्यस्थता बैठकों के माध्यम से लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया जारी है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन के सचिव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है।

सोलन

समाधान समारोह और लोक अदालतों का उद्देश्य

सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने जानकारी दी कि समाधान समारोह-2026 का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है, ताकि लंबित मामलों का निस्तारण अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करते हुए आपसी सहमति और संवाद के माध्यम से किया जा सके। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस अभियान के तहत हजारों लंबित मामलों को मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है, जिनमें पारिवारिक विवाद, संपत्ति संबंधी मामले और सिविल प्रकृति के विवाद प्रमुख रूप से शामिल हैं, जिनका समाधान प्रशिक्षित मध्यस्थों की निगरानी में किया जा रहा है।

मध्यस्थता केंद्रों में चल रही बैठकें

उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल 2026 से शुरू हुई सुलह एवं मध्यस्थता बैठकों की श्रृंखला देशभर में उच्च न्यायालय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर स्थापित मध्यस्थता केंद्रों में लगातार जारी है, जहां प्रत्येक सप्ताह निर्धारित सत्रों के माध्यम से पक्षकारों के बीच समझौते की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन केंद्रों में नियुक्त प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी मामलों की समीक्षा कर दोनों पक्षों के बीच संतुलित समाधान बनाने में सहयोग कर रहे हैं, जिससे कई पुराने लंबित मामलों का चरणबद्ध निपटारा संभव हो रहा है।

ऑनलाइन आवेदन और भागीदारी की प्रक्रिया

प्रशांत सिंह नेगी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को समाधान समारोह विशेष लोक अदालत-2026 में शामिल करने के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है, जिससे अधिक से अधिक पक्षकार इस अभियान का लाभ उठा सकें। आवेदन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट और निर्धारित गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से पूरी की जा सकती है, जहां डिजिटल माध्यम से केस रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया जा सके।इच्छुक पक्षकार सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट https://www.sci.gov.in तथा गूगल फॉर्म लिंक https://forms.gle/woYFFEph7pgiTQ7u7 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

संपर्क और जानकारी

उन्होंने अधिवक्ताओं एवं संबंधित पक्षकारों से अपील की कि वे इस विशेष अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने लंबित मामलों के समाधान के लिए आगे आएं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के दूरभाष नंबर 01792-220713 पर संपर्क किया जा सकता है, जहां सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।

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