शिमला में भालुओं का बढ़ता खतरा, अकेले कोटखाई में 23 हमले, दिन में भी दिख रहे भालू, प्रशासन अलर्ट
शिमला जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भालुओं के बढ़ते हमलों ने लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। अकेले कोटखाई क्षेत्र में अब तक भालुओं के हमले की 23 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि रामपुर सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी लोग इनका शिकार हुए हैं। कुछ घायलों को आईसीयू तक में भर्ती करवाना पड़ा है। लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उपायुक्त अनुपम कश्यप ने वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर लोगों की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
शिमला
कोटखाई में 23 हमले, रामपुर से 12 भालुओं को दूसरी जगह भेजा
बैठक में ठियोग के वन मंडलाधिकारी ने बताया कि अकेले कोटखाई क्षेत्र में भालुओं के हमले की 23 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें अधिकांश हमले रात 12 बजे से सुबह तीन बजे के बीच हुए हैं। हालांकि, भालुओं की नियमित गणना नहीं होने के कारण क्षेत्र में उनकी वास्तविक संख्या का सटीक अनुमान उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर, रामपुर के काशापाट, डंसा और सराहन क्षेत्रों में भी भालुओं के हमले सामने आए हैं। रामपुर में त्वरित बचाव दल तैनात किया गया है और वन विभाग अब तक 12 भालुओं को विभिन्न स्थानों से वन्यजीव अभयारण्यों में स्थानांतरित कर चुका है।
अब दिन के उजाले में भी खेतों और घरों के आसपास दिख रहे भालू
बैठक में अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने भालुओं के व्यवहार में आ रहे बदलावों को लेकर चिंता जताई। उनके अनुसार, पहले भालुओं की गतिविधियां मुख्य रूप से सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले देखी जाती थीं, लेकिन अब दिन में भी खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास उनकी मौजूदगी सामने आ रही है। कई स्थानों पर मादा भालुओं को दो से तीन शावकों के साथ भी देखा गया है। उपायुक्त ने भालुओं की संख्या, उनके व्यवहार और विचरण क्षेत्रों में संभावित बदलावों का वैज्ञानिक अध्ययन करवाने की आवश्यकता जताई। साथ ही मौसम और पर्यावरण में बदलाव तथा भालुओं की शीतनिद्रा पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की जांच पर भी जोर दिया गया।
आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम होंगे
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों और बच्चों के नियमित आवागमन वाले अन्य संस्थानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे केंद्रों के आसपास भालुओं की गतिविधियों और संभावित खतरों का आकलन कर आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। बच्चों के अभिभावकों को भी सतर्क करने और उन्हें संभावित खतरों की जानकारी देने पर जोर दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के मामले में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
हर पंचायत को मिलेंगे वन अधिकारियों के संपर्क नंबर
भालू दिखाई देने या हमला होने की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने के लिए पंचायत स्तर पर सूचना व्यवस्था मजबूत की जाएगी। उपायुक्त ने वन विभाग को निर्देश दिए कि संबंधित वन अधिकारियों और कर्मचारियों के संपर्क नंबर सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचाए जाएं। इससे ग्रामीण किसी भी घटना या भालू की मौजूदगी की सूचना सीधे संबंधित अधिकारियों को दे सकेंगे। बैठक में संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, गौशालाओं के दरवाजे मजबूत करने और जरूरत के अनुसार सुरक्षित पिंजरे लगाने जैसे उपायों पर भी विचार किया गया।
पर्यटकों और ट्रैकिंग करने वालों के लिए जारी होगी एडवाइजरी
शिमला जिले के जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में घूमने आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने जिला पर्यटन विकास अधिकारी को भालुओं से बचाव के उपायों और आवश्यक सावधानियों से संबंधित एडवाइजरी जारी करने को कहा है। इसका उद्देश्य पर्यटकों और ट्रैकिंग करने वाले लोगों को संभावित खतरों के प्रति जागरूक करना है। विशेष रूप से उन स्थानों पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता बताई गई, जहां भालुओं की आवाजाही सामने आ रही है।
अस्पतालों में आपात उपचार की व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश
भालुओं के हमलों में घायल होने वाले लोगों को समय पर उपचार मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सभी संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में जरूरी दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और प्राथमिक उपचार सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल रांटा ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टिटनेस, एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोबुलिन जैसी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी हमले की स्थिति में घायल व्यक्ति को बिना देरी चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए।
जंगलों में आग और भोजन की कमी भी बन सकती है समस्या की वजह
बैठक में वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में हो रहे बदलावों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों के अनुसार, जंगलों में आग लगने से वन्यजीवों के रहने के स्थान और भोजन की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में भालू भोजन की तलाश में खेतों और आबादी वाले इलाकों की ओर आ सकते हैं। हालांकि, हमलों में वृद्धि के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक बताया गया। प्रशासन ने लोगों को जंगलों और खेतों में आग न लगाने के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया। इसके अलावा भालुओं द्वारा मटर और अन्य फसलों को पहुंचाए जा रहे नुकसान तथा ग्रामीण आजीविका पर पड़ रहे प्रभाव पर भी चर्चा हुई।
काशापाट में भालू के हमले के बाद घायल को पहुंचाया गया था आईजीएमसी
काशापाट क्षेत्र की कंडी पंचायत के प्रधान ब्यासु राम ने बैठक में बताया कि हाल ही में उनकी पंचायत में एक व्यक्ति पर भालू ने हमला किया था। उन्होंने इसकी सूचना तत्काल उपायुक्त और स्थानीय प्रशासन को दी, जिसके बाद घायल व्यक्ति को समय पर आईजीएमसी पहुंचाकर उपचार उपलब्ध करवाया जा सका। उपायुक्त ने समय पर सूचना देने के लिए पंचायत प्रधान की सराहना की। ब्यासु राम ने बताया कि क्षेत्र में भालू मटर सहित अन्य पारंपरिक फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। भेड़ पालकों को अपनी और पशुओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है।
भालुओं से बचाव के नए उपायों पर भी विचार
बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने भालुओं को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने के संभावित उपायों पर चर्चा की। इनमें पशुशालाओं के आसपास विशेष सुरक्षा उपकरण, वन्यजीवों को दूर रखने वाले उपकरण और बियर स्प्रे जैसे विकल्प शामिल थे। लाल मिर्च मिले उपलों के धुएं का सुझाव भी सामने आया, हालांकि ऐसे उपायों की सुरक्षा और प्रभावशीलता की पुष्टि के बिना इन्हें अपनाना उचित नहीं होगा। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वैज्ञानिक और व्यावहारिक सुझाव देने को कहा, ताकि दीर्घकालिक समाधान तैयार किया जा सके।
अकेले आवाजाही से बचने और भालू दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने ग्रामीणों से भालुओं की गतिविधियों वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग अनावश्यक रूप से अकेले आवाजाही करने से बचें और बच्चों तथा बुजुर्गों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। भालू दिखाई देने या किसी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल वन विभाग और जिला प्रशासन को सूचना दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव जीवन की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए वन विभाग, पंचायतों, स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय समुदायों को मिलकर काम करना होगा।

