सोलन में समाधान समारोह 2026 के तहत विशेष लोक अदालत और मध्यस्थता अभियान आयोजित
ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने जानकारी दी है कि आमजन को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समाधान समारोह-2026 के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में मामलों का निपटारा आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से किया जा रहा है तथा विशेष लोक अदालतों का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
सोलन
समाधान समारोह 2026 की शुरुआत और उद्देश्य
सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने बताया कि इस विशेष अभियान की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से सर्वोच्च न्यायालय परिसर में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली (ADR) के माध्यम से निपटारा करना है। इस पहल के तहत पक्षकारों को आपसी सहमति से मामलों के समाधान का अवसर दिया जा रहा है, जिससे न्याय प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और सुलभ बन सके। यह अभियान न्याय व्यवस्था पर बढ़ते बोझ को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
मध्यस्थता केंद्रों में नियमित बैठकें जारी
उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सुलह एवं मध्यस्थता बैठकों का आयोजन लगातार किया जा रहा है, जो उच्च न्यायालय, राज्य, जिला एवं तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों और समितियों के अंतर्गत स्थापित मध्यस्थता केंद्रों में आयोजित हो रही हैं। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों के बीच संवाद स्थापित कर सहमति बनाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिससे मामलों का समाधान आपसी समझ के आधार पर संभव हो रहा है।
वर्चुअल और व्यक्तिगत भागीदारी की सुविधा
सचिव ने बताया कि इन मध्यस्थता बैठकों में पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के साथ-साथ वर्चुअल माध्यम से भी भाग लेने की सुविधा दी गई है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी इस अभियान से जुड़ने और अपने मामलों के समाधान का अवसर मिल रहा है। इस व्यवस्था से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सहभागी बन रही है, जिससे अधिक मामलों के निपटारे की संभावना बढ़ रही है।
विशेष लोक अदालत और आवेदन प्रक्रिया
उन्होंने आगे बताया कि समाधान समारोह-2026 के तहत विशेष लोक अदालतों का आयोजन 21 से 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इसके लिए लंबित मामलों को शामिल करने हेतु एक सरल ऑनलाइन गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है, जिसके भीतर पक्षकार अपने मामले शामिल कर सकते हैं।
जनभागीदारी और संपर्क सुविधा
ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन ने अधिवक्ताओं और संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे इस विशेष अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपने लंबित मामलों का समाधान करवाएं। अधिक जानकारी और सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर (वार रूम) से संपर्क किया जा सकता है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा समयबद्ध और प्रभावी तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।
