HNN/शिमला
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार 210 मेगावाट की लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-एक, 66 मेगावाट के धौलासिद्ध और 382 मेगावाट के सुन्नी जल विद्युत प्रोजेक्ट को अपने अधीन लेने के लिए हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर करेगी।
उन्होंने कहा कि अगर कंपनियां सरकार की शर्तों को स्वीकार नहीं करती हैं तो परियोजनाओं का सरकार अधिग्रहण करेगी। इस कदम से राज्य के अधिकारों की रक्षा होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर राज्य के अधिकारों के साथ समझौता नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है और सरकार वित्तीय अनुशासन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
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