HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली एक रुपये की सब्सिडी बंद कर दी है। इसके अलावा, घरेलू उपभोक्ताओं को अब 300 यूनिट तक ही सब्सिडी की राहत मिलेगी। इस बदलाव के बाद 1 अक्टूबर से नई दरों के तहत बिजली बिल जारी होंगे।
इस फैसले से सरकार को सालाना करीब 700 करोड़ रुपये के राजस्व की बचत होगी। हालांकि, छोटे उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए बिजली शुल्क को 11 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी कर दिया गया है। मध्यम उद्योगों का बिजली शुल्क 17 से घटाकर 10.5 फीसदी किया गया है। सीमेंट और स्टोर क्रशर के अलावा अन्य बड़े उद्योगों का बिजली शुल्क 19 फीसदी से कम कर 16.5 फीसदी किया गया है।
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इस बदलाव के बावजूद, हिमाचल प्रदेश में पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से सस्ती बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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