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आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए समान वेतन की मांग

NEHA • 7 Oct 2024 • 1 Min Read

HNN/मंडी

सुंदरनगर में आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार से समान वेतन समान कार्य की नीति बनाने की मांग की है। संघ के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह मांग की गई। संघ ने सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी विभागों में समायोजित करने की भी वकालत की।

बैठक में अध्यक्ष दिनेश कुमार, उप प्रधान अजय ठाकुर और सचिव राजेंद्र ठाकुर ने आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण और मांगों पर चर्चा की। संगठन को मजबूत बनाने और आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रदेश के हर जिले में संगठित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का विभाग में शोषण हो रहा है, इसलिए समान वेतन समान कार्य की नीति आवश्यक है।

आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने विद्युत बोर्ड में आउटसोर्स कर्मचारियों के काम के दौरान हादसे का शिकार होने पर नियमित कर्मचारियों के लिए बनाई गई स्पेशल पॉलिसी को लागू करने की भी मांग की। यह मांग उच्च न्यायालय के उस फैसले के अनुरूप है जिसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना आवश्यक है ¹.