प्रदेश सरकार एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में कहा कि राज्य सरकार ने लंबित एरियर, पेंशन और अन्य वित्तीय देयों के निपटारे के लिए बड़ी राशि जारी की है।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
पेंशनरों को जारी हुए करोड़ों रुपये के एरियर
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 75 वर्ष से अधिक आयु के 647 पेंशनरों को 23 करोड़ रुपये का एरियर जारी किया गया है। यह एरियर वर्ष 2022 में घोषित हुआ था और 1 जनवरी 2016 से देय था। इसके अतिरिक्त 222 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 29 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि जारी की गई है, जिनकी पेंशन अप्रैल 2024 से लंबित थी। इसमें कम्यूटेशन राशि भी शामिल है।
सितंबर माह की पेंशन और अन्य देयों का भुगतान जारी
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सितंबर 2025 माह की पेंशन के भुगतान के लिए 23 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। साथ ही, लीव एनकैशमेंट और डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) के लिए भी 33-33 करोड़ रुपये इसी महीने जारी किए जाएंगे।
कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा को लेकर सरकार गंभीर
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी पेंशनर या कर्मचारी को अपने संवैधानिक और वित्तीय अधिकारों के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश की जनसेवा का प्रमुख माध्यम है और सरकार निगम को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है।
वित्तीय अनुशासन के साथ कल्याणकारी दृष्टिकोण
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन और कल्याणकारी दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े सभी मामलों का निपटारा शीघ्रता और प्राथमिकता से किया जाएगा।