किशाऊ बांध और जल जीवन मिशन पर सुक्खू की केंद्रीय मंत्री से अहम मुलाकात , राज्य हितों की पुरजोर वकालत

शिमला

रेणुका बांध, जल जीवन मिशन और हिमाचल के अधिकारों पर हुई विस्तृत चर्चा, मुख्यमंत्री ने मांगा पूरा मुआवजा और लंबित राशि का जल्द निष्पादन

मुख्यमंत्री ने रखी हिमाचल की मजबूत बात
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात की और किशाऊ जल विद्युत परियोजना के वित्तपोषण से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि परियोजना की पूरी लागत भारत सरकार या इसके मुख्य लाभार्थी राज्यों—दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान—द्वारा वहन की जानी चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े।

रेणुका बांध के मामलों पर भी चर्चा
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने रेणुका बांध परियोजना से जुड़े स्थानीय क्षेत्र विकास निधि और निःशुल्क बिजली घटक के विषयों पर भी विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के पर्यावरणीय और सामाजिक ढांचे पर असर पड़ता है, अतः इसके लिए राज्य को समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

जल जीवन मिशन की लंबित राशि जल्द जारी करने की मांग
मुख्यमंत्री सुक्खू ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य की लंबित राशि को शीघ्र जारी करने की मांग भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि यह राशि ग्रामीण क्षेत्रों की जल आपूर्ति योजनाओं के लिए बेहद आवश्यक है।

जल विद्युत परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण में अहम
उन्होंने कहा कि जल विद्युत परियोजनाएं न केवल स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हैं, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण में भी एक अहम भूमिका निभाती हैं। इसलिए हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों के अधिकार और हितों की पूरी तरह रक्षा की जानी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने दिया सहयोग का आश्वासन
केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने हिमाचल को हर संभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी और लंबित मामलों पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में शीर्ष अधिकारी भी रहे मौजूद
इस बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, आवासीय आयुक्त मीरा मोहंती और मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर भी उपस्थित रहे।