चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए हिमाचल में लागू हुए चुनाव आयोग के 18 नवाचार
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
छह श्रेणियों में बांटी गईं पहलें, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, कार्मिकों और प्रशासनिक सुधार पर विशेष फोकस
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई 18 नवाचारी पहलों को हिमाचल प्रदेश में तेजी से लागू किया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी जतिन लाल ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता के निर्देशानुसार सभी नवाचारों को छह श्रेणियों में विभाजित कर क्रियान्वयन शुरू हो गया है।
मतदाताओं के लिए नई सुविधाएं
प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय की गई है ताकि भीड़ और कतारों को नियंत्रित किया जा सके। बहुमंजिला इमारतों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। अब मृत्यु पंजीकरण की जानकारी सीधे भारत के महापंजीयक से प्राप्त कर मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।
राजनीतिक दलों से समन्वय मजबूत
प्रदेश में जिला और उपमंडल स्तर पर सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गईं जिनमें कुल 257 राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बूथ लेवल एजेंट्स के लिए इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट द्वारा प्रशिक्षण सत्र भी संचालित किए गए।
प्रक्रियागत सुधार और डिजिटल बदलाव
एकीकृत चुनाव सेवाओं के लिए नया ईसीआइनेट डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। प्रत्येक मतदाता पहचान पत्र अब अद्वितीय नंबर से जुड़ा होगा। 28 प्रमुख हितधारकों की पहचान कर उनके अनुसार प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जा रही है।
निर्वाचन कार्मिकों का सशक्तिकरण
बूथ लेवल अधिकारियों को मानक फोटो पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। 3000 से अधिक पर्यवेक्षकों को अब तक प्रशिक्षण दिया गया है और हिमाचल से पहला बैच 26–27 मई को प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। सोशल मीडिया और मीडिया नोडल अधिकारियों के लिए भी उन्मुखीकरण सत्र आयोजित किए गए हैं।
प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार
आयोग के कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति और ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी गई है जिससे पेपरलेस वर्क कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। मतदाता सूचना पर्ची पर क्रम संख्या और भाग संख्या को प्रमुखता से दर्शाया गया है ताकि प्रक्रिया और अधिक उपयोगी और स्पष्ट हो सके।
