हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, समान और योग्यता आधारित बनाने के लिए अहम निर्णय लिया है। सरकार ने भर्ती निदेशालय के अंतर्गत कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) का पृथक संवर्ग बनाने की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे मानव संसाधनों की तर्कसंगत तैनाती और विभागीय स्थानांतरण को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।

शिमला

राज्य संवर्ग में 300 पद सृजित, चयन आयोग करेगा भर्ती
प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक तौर पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 300 पद राज्य संवर्ग में सृजित करने का निर्णय लिया है। ये सभी पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से आरक्षण रोस्टर के अनुरूप भरे जाएंगे। इससे युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के तहत रोजगार के अवसर मिलेंगे।

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भर्ती निदेशालय बनेगा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि भर्ती निदेशालय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। यह नियुक्ति, स्थानांतरण, सेवा रिकॉर्ड के रखरखाव और मानव संसाधन डेटा प्रबंधन की देखरेख करेगा। वहीं, दैनिक कार्य पर्यवेक्षण और उपस्थिति निगरानी संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा की जाएगी जहां कर्मचारी तैनात होंगे।

एचआरएमआईएस प्रणाली से वास्तविक समय निगरानी होगी संभव
राज्य सरकार ने बताया कि एनआईसी की सहायता से केंद्रीकृत मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचआरएमआईएस) विकसित की जाएगी। इससे पदों की वास्तविक समय पर निगरानी, पोस्टिंग और सेवा रिकॉर्ड प्रबंधन पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा।

सरकार तैयार करेगी एसओपी और भर्ती मानक
प्रवक्ता ने कहा कि सलाहकार विभागों के परामर्श से भर्ती एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की जाएंगी। यह प्रक्रिया नियुक्ति, नियंत्रण और अनुशासनात्मक प्राधिकारियों की भूमिकाओं के साथ-साथ विज्ञापन, रिक्विजिशन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को परिभाषित करेगी।