सचिवालय-निदेशालयों व डीसी कार्यालयों में जल्द ही ई-ऑफिस का किया जाएगा उपयोग- मुख्यमंत्री
सीएसआई-एसआईजीई गवर्नेंस अवार्ड के लिए मुख्यमंत्री ने आईटी विभाग को दी बधाई
HNN/ शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को देश में कंप्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया-स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप (सीएसआई-एसआईजी) द्वारा ‘डिजिटल इनोवेशन एप्लीकेशन में प्रगतिशील राज्य’ के रूप में दूसरा पुरस्कार जीतने पर बधाई दी है।
यह पुरस्कार हाल ही में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में सीएसआई एसआईजी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मुख्यमंत्री ने सराहनीय कार्य करने के लिए आईटी विभाग की सराहना की और दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ‘डिजिटल इंडिया’ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सरकार की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए हैं। सुक्खू ने कहा कि सरकारी कामकाज में दक्षता लाने के लिए जल्द ही हिमाचल प्रदेश सचिवालय, निदेशालयों और उपायुक्त कार्यालयों में ई-ऑफिस का उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन’ को मजबूत किया जाएगा और विभिन्न विभागों के डेटाबेस को एकीकृत करने वाली एक “एकीकृत डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली” भी बनाई जाएगी और विभागों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की डीबीटी मैपिंग भी की जाएगी।
इस प्रणाली के माध्यम से कृषि, पशुपालन, श्रम और रोजगार आदि जैसे कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मंच पर परिवारों का प्रासंगिक डेटा रखने के लिए हिम परिवार नाम से एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पीडीएस, ई-कल्याण और अन्य पोर्टलों के डाटा के माध्यम से परिवार के सदस्यों से संबंधित जानकारी इस रजिस्ट्री में एकीकृत की जाएगी।
सचिव, आईटी, डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि विभाग सरकार, ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रमुख पहल कर रहा है। यह पुरस्कार आईटी विभाग द्वारा सुशासन प्राप्त करने और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में विभिन्न जी2सी (नागरिकों को सरकार) और जी2बी (सरकार से व्यवसाय) सेवाएं प्रदान करने के सफल प्रयासों को मान्यता देने और उनकी सराहना करने के लिए दिया गया है।
विभाग वर्तमान में गरुड़ (गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स), हिमाचल ऑनलाइन सेवा, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100, ई-ऑफिस, डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर), हिमस्वान (हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया) जैसी आईटी पहलों को सफलतापूर्वक चला रहा है।
