सिरमौर जिला में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2022 से 2025 तक दर्ज 71 मामलों में 87 पीड़ितों को 77 लाख 20 हजार रुपये की राहत राशि प्रदान की गई। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने यह जानकारी नाहन में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

नाहन

पीड़ितों को शीघ्र राहत देने के निर्देश
उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत राशि पात्र व्यक्तियों को समयबद्ध तरीके से प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में अब तक 15 मामलों में 9 लाख रुपये की राहत राशि जारी की जा चुकी है। पुलिस को एफआईआर और मेडिकल रिपोर्ट जिला कल्याण अधिकारी को नियमित रूप से सौंपने को कहा गया।

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बैठक में अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या और योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने गुर्जर समुदाय के बच्चों हेतु कटापत्थर व छल्लूवाला में विशेष विद्यालय भवनों के लिए भूमि चयन और शीघ्र हस्तांतरण के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग को अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करने को कहा गया।

आर्थिक सहायता और ऋण वितरण
जिला एवं तहसील कल्याण कार्यालयों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को अधिवृद्धित ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में जून से अगस्त तक 21 लाभार्थियों को 98 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया है।

दिव्यांगता समिति की बैठक भी हुई
बैठक में दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों पर भी विचार हुआ। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिलना चाहिए।