सोलन में उपायुक्त ने की जिला स्तरीय समितियों की बैठक , कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर दिया जोर

Himachalnow / सोलन

पात्र लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले

अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगजन के लिए राहत और विकास योजनाओं पर चर्चा

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जिला स्तरीय समितियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करें ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके।

मुख्य बिंदु:

1. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम:
   • न्यायालय में विचाराधीन 56 मामलों पर चर्चा।
   • 23 पीड़ितों को 6,21,250 रुपये की पहली किश्त और 3 पीड़ितों को 2 लाख रुपये की दूसरी किश्त के रूप में राहत प्रदान की गई।
   • शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग को भेदभाव मुक्त माहौल सुनिश्चित करने के निर्देश।
2. प्रधानमंत्री नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम:
   • 13 अल्पसंख्यकों को 80 लाख रुपये की ऋण सहायता।
   • छात्रवृत्ति, स्वरोजगार योजनाओं, और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कौशल उन्नयन पर फोकस।
   • अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए बुनियादी सेवाओं में सुधार पर चर्चा।
3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016:
   • वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14 दिव्यांग छात्रों को 1,44,500 रुपये की छात्रवृत्ति दी गई।
   • दिव्यांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला स्तर पर कार्यशालाओं और पंचायत स्तर पर शिविरों के आयोजन के निर्देश।
   • कानूनी संरक्षक के रूप में 4 मामलों की स्वीकृति।
4. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना:
   • फेज-2 में नालागढ़, सोलन और धर्मपुर के तीन गांवों का चयन।
   • प्रत्येक गांव के विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान।

उपस्थित अधिकारी और सदस्य:
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव, पुलिस उपाधीक्षक अशोक, शिक्षा विभाग के उप निदेशक, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अध्यक्ष सहित अन्य सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य मौजूद थे।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन और जागरूकता अभियान चलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि अधिकतम लोग इनका लाभ उठा सकें।