हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट, रक्षा कर्मियों को होटलों में नहीं मिलेगा डिस्काउंट

HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत रक्षा कर्मियों को होटल में मिलने वाली छूट वापस ले ली गई है। इस आदेश के अनुसार, भारतीय सुरक्षा कर्मियों और राज्य के मूल निवासी पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार के स्वामित्व वाले होटलों में मिलने वाली छूट को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

राज्य पर लगभग 94 हजार करोड़ रुपये का भारी कर्ज है, जिससे राज्य सरकार को पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने की नौबत आ रही है। इसके कारण, राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन का भुगतान भी समय पर नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और बोर्ड निगमों के चेयरमैन ने दो महीने तक वेतन-भत्ता न लेने का ऐलान किया है।

इस वित्तीय दबाव के मद्देनजर, राज्य सरकार ने वित्तीय संकट को नियंत्रित करने और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने की कोशिश की है। हालांकि, इस स्थिति ने सरकार को आलोचनाओं का सामना भी कराना पड़ा है, खासकर उन लोगों से जो समय पर सैलरी और पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं।