हिमाचल प्रदेश सरकार अब घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार, अब किसी भी परिवार को दो से अधिक मीटरों पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार की मंजूरी मिलते ही नई व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी।
शिमला
बोर्ड ने तैयार की नई व्यवस्था
प्रदेश में कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके नाम पर दो से अधिक बिजली कनेक्शन हैं। ये परिवार हर कनेक्शन पर 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे हैं। अब इस व्यवस्था पर रोक लगाने के लिए बिजली बोर्ड ने नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत केवल दो मीटरों तक सब्सिडी दी जाएगी, जबकि तीसरे मीटर पर सामान्य दरें लागू होंगी।
बिजली मीटर आधार नंबर से जुड़ेगे
नए प्रस्ताव में बिजली मीटरों को उपभोक्ताओं के आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक ही व्यक्ति या परिवार के नाम पर कई कनेक्शन न हों। बोर्ड का मानना है कि इस कदम से सब्सिडी का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक ही सीमित रहेगा।
हर साल करोड़ों खर्च करती है सरकार
वर्तमान में राज्य में 22 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से कई हर माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त उपयोग करते हैं। सरकार इस पर हर साल करोड़ों रुपये की सब्सिडी वहन करती है। नई नीति लागू होने के बाद सरकारी राजस्व में सुधार और सब्सिडी के दुरुपयोग पर नियंत्रण की उम्मीद है।