हिमाचल में छात्र मुद्दों पर बड़े आंदोलन की तैयारी, एसएफआई की कमान नावेद आलम और कमल शर्मा को
35 सदस्यीय नई राज्य कमेटी गठित, स्कूल बंद करने और फीस बढ़ोतरी के खिलाफ संघर्ष तेज करने का ऐलान, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता भी बनेगी बड़ा मुद्दा
हिमाचल नाऊ न्यूज़ | शिमला
हिमाचल प्रदेश में सरकारी शिक्षण संस्थानों की स्थिति, लगातार बढ़ती फीस और शिक्षा के निजीकरण जैसे मुद्दों पर आने वाले दिनों में छात्र राजनीति गरमा सकती है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने प्रदेशभर में छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन तेज करने की रणनीति तैयार की है। इसके साथ ही संगठन ने नई नेतृत्व टीम का चुनाव कर आगामी कार्यकाल की प्राथमिकताएं भी तय कर दी हैं।
शिमला में 20 से 22 नवंबर तक आयोजित एसएफआई के 23वें राज्य सम्मेलन का रविवार को समापन हुआ। तीन दिवसीय सम्मेलन में नावेद आलम को संगठन का नया प्रदेश अध्यक्ष और कमल शर्मा को प्रदेश सचिव चुना गया। इसके अलावा 35 सदस्यीय राज्य कमेटी और 12 सदस्यीय राज्य सचिवालय का गठन किया गया।
सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से पहुंचे प्रतिनिधियों ने शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा चुनौतियों पर मंथन किया। इस दौरान संगठन की पिछली गतिविधियों की समीक्षा के साथ भविष्य के आंदोलनों की रूपरेखा भी तैयार की गई।
सरकारी स्कूलों को बचाने से लेकर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता तक रहेगा फोकस
एसएफआई ने प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के फैसलों के खिलाफ व्यापक छात्र आंदोलन खड़ा करने की घोषणा की है। संगठन का तर्क है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों के बंद होने से विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है।
इसके अलावा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ोतरी को भी संगठन ने प्रमुख मुद्दा बनाया है। एसएफआई का कहना है कि उच्च शिक्षा लगातार महंगी होने से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों के सामने आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही हैं।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कथित शैक्षणिक भ्रष्टाचार और विश्वविद्यालय की प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वित्तीय स्वायत्तता का मुद्दा भी सम्मेलन में प्रमुखता से उठा। संगठन ने इन सवालों पर छात्र समुदाय को लामबंद करने का निर्णय लिया है।
निजी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के कथित शोषण, मानसिक दबाव और छात्र आत्महत्याओं से जुड़ी चिंताओं को उठाते हुए एसएफआई ने ऐसे संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है।
महिला विद्यार्थियों की सुरक्षा और लैंगिक समानता को लेकर भी संगठन ने आंदोलन की रणनीति बनाई है। इसके तहत शिक्षण संस्थानों में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित जीएससीएएसएच (GSCASH) समितियों के गठन की मांग उठाई जाएगी।
नवनिर्वाचित राज्य कमेटी में विवेक नेहरा, पवन कुमार, साहिल जिंटा, राघव, केवाल, वंश, अमन, दीपक, जय सिंह, चैनलाल, किशोर, साहिल, आशीष, उपेंद्र, पूजा, कृतिका, निशुति, हेमलता, संजया, रेणुका, तिलक राज, प्रवेश शर्मा, अंशुल मिन्हास, विवेक बिष्टा, रोहित वर्धन, प्रियांश, रितेश कुमार और सन्नी सेकटा सहित अन्य सदस्यों को स्थान दिया गया है।
नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष नावेद आलम और सचिव कमल शर्मा ने संगठन की आगामी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि सार्वजनिक शिक्षा की रक्षा, सस्ती एवं समान शिक्षा के अवसर तथा विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
तीन दिवसीय सम्मेलन के बाद अब एसएफआई की नई नेतृत्व टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन प्रस्तावों को प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में प्रभावी छात्र आंदोलनों में बदलने की होगी।

