हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व जयराम सरकार के समय दिए गए उच्च वेतनमान को वापस ले लिया था। अब विरोध के बाद सीएम ने कहा कि पुराने कर्मचारियों पर असर नहीं होगा और नई भर्तियों पर यह लागू होगा।

शिमला

कर्मचारियों ने उठाई आपत्ति, सीएम ने दिया आश्वासन
अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ व सचिवालय कर्मचारी महासंघ के नेताओं ने पीटरहाॅफ पहुंचकर सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की। प्रदीप ठाकुर और त्रिलोक ठाकुर ने सीएम को नुकसान का हवाला देते हुए अधिसूचना वापस लेने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि पुराने कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं होगी और यह नियम केवल नई भर्तियों पर लागू होगा।

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भविष्य में लागू होगा नया नियम
सीएम ने कहा कि वित्त विभाग को आदेश जारी कर दिए गए हैं। नई नियुक्तियों पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट रोकी जाएगी, लेकिन पहले से तैनात कर्मचारियों पर असर नहीं होगा। जल्द अधिसूचना में संशोधन किया जाएगा।

कर्मचारी संगठनों में नाराजगी
कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले को कर्मचारी विरोधी करार दिया। उनका कहना है कि इससे मासिक औसतन 15 से 20 हजार रुपये की हानि होगी। सीटू राज्य कमेटी ने भी इसे गलत बताते हुए विरोध जताया।

हड़ताल की चेतावनी
महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर और प्रदीप ठाकुर ने कहा कि अगर अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो आंदोलन और कलमबंद हड़ताल का सहारा लेना पड़ेगा। सीटू राज्य कमेटी ने भी सरकार पर बड़े अधिकारियों को लाभ पहुंचाने और आम कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगाया।