एफिडेविट की फीस 10 गुना, सुक्खू सरकार ने बढ़ाया आम जनता पर आर्थिक बोझ : राकेश डोगरा
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश डोगरा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने स्टांप ड्यूटी और विभिन्न कानूनी दस्तावेजों के शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।
हिमाचल प्रदेश
राकेश डोगरा ने कहा कि एफिडेविट की फीस में 10 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले का सीधा असर विद्यार्थियों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और आम नागरिकों पर पड़ेगा। एफिडेविट की आवश्यकता शैक्षणिक कार्यों, नौकरी संबंधी प्रक्रियाओं और विभिन्न सरकारी एवं कानूनी कार्यों में होती है। ऐसे में इसकी फीस में इतनी बड़ी बढ़ोतरी करना आम जनता के हितों के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल एफिडेविट ही नहीं, बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी, पार्टनरशिप डीड, गिफ्ट डीड और संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों के शुल्क में भी भारी वृद्धि की है। पार्टनरशिप डीड के लिए 5 हजार रुपये और अन्य कानूनी दस्तावेजों के लिए भी भारी शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, अचल संपत्ति के बिक्री समझौते पर एक हजार रुपये के स्टांप शुल्क के अतिरिक्त बाजार मूल्य का दो प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है।
राकेश डोगरा ने कहा कि एक तरफ प्रदेश की जनता महंगाई और आर्थिक परेशानियों से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ सुक्खू सरकार नए-नए शुल्क लगाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले महंगाई से राहत देने और अपनी गारंटियां पूरी करने के वादे किए थे, लेकिन सरकार के फैसले जनता को राहत देने के बजाय उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सुक्खू सरकार आम जनता को राहत कब देगी? सरकार को ऐसे फैसले लेने से पहले विद्यार्थियों, बेरोजगारों और आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। भाजपा मांग करती है कि सरकार इस शुल्क वृद्धि पर पुनर्विचार करे और आम जनता को राहत प्रदान करे।
