ऑरिशन फार्मा पर बार-बार गुणवत्ता के सवाल, आखिर कहां चूक रहा रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन?
नारकोटिक्स प्रकरण में नाम आने से लेकर दवाओं के एनएसक्यू रिकॉर्ड तक चर्चा में रही कंपनी, औषधि नियंत्रण विभाग की निगरानी और जवाबदेही पर उठे सवाल
नाहन
हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में दवा निर्माण इकाइयों की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार सवालों के केंद्र में खारी स्थित ऑरिशन फार्मा इंटरनेशनल है। कंपनी की दवाओं के अलग-अलग वर्षों में मानक गुणवत्ता पर खरा नहीं उतरने के रिकॉर्ड सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जोखिम आधारित निरीक्षण यानी रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन (आरबीआई) जैसी व्यवस्था के बावजूद दवा निर्माण में गुणवत्ता संबंधी खामियां बार-बार क्यों सामने आ रही हैं?
उपलब्ध ड्रग अलर्ट रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2026 में कंपनी से संबंधित सेफिक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन और सेफपोडोक्सिम जैसी एंटीबायोटिक दवाओं के अलग-अलग बैच गुणवत्ता परीक्षण में विफल पाए गए। जुलाई के अलर्ट में सेफिक्सिम की गोलियों की सतह पर हल्के भूरे रंग के धब्बे मिलने का उल्लेख है। वहीं जून में एजिथ्रोमाइसिन की गोलियों के वजन की एकरूपता तथा मई में सेफपोडोक्सिम की निर्धारित मात्रा और घुलनशीलता संबंधी परीक्षण में खामियां दर्ज की गईं।
मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि कंपनी के संचालक राकेश गोयल का नाम वर्ष 2021 में ट्रामाडोल से जुड़े नारकोटिक्स प्रकरण की जांच के दौरान सामने आया था। हालांकि बाद में जांच स्थानांतरित होने के पश्चात उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। ऐसे में उस पुराने मामले को वर्तमान में अपराध सिद्ध होने के रूप में नहीं देखा जा सकता, लेकिन कंपनी के गुणवत्ता रिकॉर्ड और नियामकीय निगरानी को लेकर सवाल अपनी जगह कायम हैं।
अब सवाल उठता है कि जिन फार्मा इकाइयों के उत्पाद बार-बार एनएसक्यू पाए जाते हैं, उनके लिए औषधि नियंत्रण विभाग की निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है? क्या संबंधित इकाई का रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन हुआ? यदि हुआ तो निरीक्षण में क्या खामियां मिलीं और उन्हें दूर करने के लिए क्या निर्देश दिए गए? क्या एनएसक्यू पाए गए बैचों की बाजार से वापसी सुनिश्चित की गई?
विशेषज्ञों के अनुसार जोखिम आधारित निरीक्षण का उद्देश्य दवा निर्माण इकाइयों में संभावित खतरों की पहचान कर गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करना है। ऐसे में बार-बार सामने आने वाले एनएसक्यू रिकॉर्ड विभागीय निगरानी की प्रभावशीलता की समीक्षा की जरूरत अवश्य पैदा करते हैं।
हालांकि किसी एक बैच का एनएसक्यू पाया जाना कंपनी की सभी दवाओं के अमानक होने का प्रमाण नहीं है। इसी तरह उपलब्ध रिकॉर्ड से यह भी स्थापित नहीं होता कि कंपनी का आरबीआई नहीं हुआ या निरीक्षण में अनियमितता बरती गई।
फिलहाल कंपनी के विरुद्ध इन गुणवत्ता मामलों में की गई अंतिम विभागीय कार्रवाई और आरबीआई की स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदेश का औषधि नियंत्रण विभाग इन मामलों में निरीक्षण रिपोर्ट, सुधारात्मक कदम और जवाबदेही का ब्यौरा कब सार्वजनिक करेगा? आखिर दवाओं की गुणवत्ता से जुड़ा मामला सीधे लाखों मरीजों के स्वास्थ्य और भरोसे से जुड़ा हुआ है।
वही ऑरिसन फार्मा के कमांडर राकेश गोयल का कहना है कि हमने सब कुछ ड्रग डिपार्टमेंट को जमा करवा दिया है सब कुछ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार किया गया है।
