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Himachalnow/शिमला

मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में बिजली बोर्ड कर्मचारी व अभियंता के संयुक्त मोर्चा ने सीएम सुक्खू से वार्ता की। वार्ता में मोर्चा द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। संयुक्त मोर्चा ने बिजली बोर्ड में खत्म की गए 51 पदों पर पुनर्विचार कर बहाल करने, निकाले गए 81 आउटसोर्स ड्राइवर की सेवाएं बोर्ड में जारी रखने जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।

मोर्चा ने कहा कि पदों को समाप्त करना प्रवंधन का एकतरफा फैसला है। इससे सम्बन्धित कार्यालयों की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी। वहीं, जिन कार्यालयों से ड्राइवरों की छंटनी की गई वहां वाहन अभी भी उपलब्ध हैं। जिसमें ड्राइवरों की जरूरत है। फ्रंट ने मांग की कि इन तमाम मुद्दों पर बोर्ड प्रबंधन कर्मचारी व अभियन्ता के जॉइंट फ्रंट को सुने और इन पर पुनर्विचार करे।

मुख्यमंत्री ने चर्चा में लाए गए मुद्दों पर बिजली बोर्ड प्रबंधन को 11 नवंबर को संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों से बैठक कर सरकार के पास पक्ष रखने के भी निर्देश दिए। फ्रंट के नेताओं ने उम्मीद जताई कि प्रबंधन वर्ग से बैठक के बाद इन मुद्दों और सकारात्मक प्रस्ताव जाएं और सरकार उस पर गौर करे। वहीं, मोर्चा ने अगले कल 7 नवंबर को कुल्लू जिले में इन मुद्दों पर अधिवेशन व रैली रखी थी वह निर्धारित समय पर ही होगी जिसमें सैंकड़ों कर्मचारी अभियंता व पेंशनर भाग लेंगे।

HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश के 28 विकास खंडों में तैनात ग्राम रोजगार सेवकों को मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक 28 अक्टूबर को वेतन नहीं मिल सका। इससे उनकी दिवाली फीकी हो गई। ग्राम रोजगार सेवक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष यशवंत ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में लगभग 1081 ग्राम रोजगार सेवक तैनात हैं।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल हस्ताक्षर में तकनीकी खामी के कारण वेतन खाते में नहीं आया है। पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम भी डिजिटल हस्ताक्षर को ट्रेस नहीं कर पाया।

ग्रामीण विकास विभाग के सयुंक्त निदेशक रॉबिन जॉर्ज ने बताया कि विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक 28 अक्टूबर को ही ग्राम रोजगार सेवकों को वेतन जारी कर दिया है।रॉबिन जॉर्ज ने कहा कि जैसे ही सिस्टम ठीक होगा, स्वत: ही ग्राम रोजगार सेवकों के खाते में वेतन आ जाएगा। ग्राम रोजगार सेवकों को जल्द ही उनका वेतन मिलने की उम्मीद है।

HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों को दीपावली का तोहफा देते हुए उत्सव भत्ते के रूप में 9.69 लाख रुपये जारी किए हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को 500 रुपये का उत्सव भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा, 25 या उससे कम क्षमता वाले बाल देखभाल संस्थानों को 5,000 रुपये और 25 से अधिक क्षमता वाले संस्थानों को 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है, जिसके तहत अनाथ बच्चों और निराश्रितों को विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत 27 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को 4,000 रुपये मासिक जेब खर्च, कोचिंग के लिए एक लाख रुपये, तीन बिस्वा भूमि और मकान निर्माण के लिए 3 लाख रुपये, विवाह के लिए दो लाख रुपये का अनुदान और सूक्ष्म व लघु उद्योग लगाने के लिए दो लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

यह योजना अनाथ बच्चों और निराश्रितों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। सरकार की इस पहल से समाज के संवेदनशील आश्रित वर्ग को सहारा मिलेगा और उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने में मदद मिलेगी।