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HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश में बीते एक माह से बादल नहीं बरसने के चलते सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। सरसों, गेहूं सहित अन्य फसलों की सिंचाई के लिए भी किसानों को समस्याएं पेश आ रही हैं।

प्रदेश में 1 से 22 अक्तूबर तक सामान्य से 97 फीसदी कम बारिश दर्ज हुई है। प्रदेश में 28 अक्तूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि, आज उच्च पर्वतीय एक-दो स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है।

आगामी दिनों में मौसम साफ रहने से अधिकतम तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने के आसार हैं। आज राजधानी शिमला में मौसम साफ बना हुआ है। मानसून विदा होने के बाद से प्रदेश में बारिश का दौर थम गया है। मानसून जाने से करीब दो सप्ताह पहले भी सामान्य से कम बारिश ही दर्ज हुई थी। इस वर्ष मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से 18 फीसदी कम बारिश हुई। इसके चलते अब कई क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं।

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हिमाचल में अस्थायी कर्मियों की दिवाली इस बार फीकी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अस्थायी कर्मियों को भी 28 अक्तूबर को मानदेय जारी करने के आदेश दिए हैं। वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी-आशा कार्यकर्ता, आउटसोर्स, मल्टी पर्पज वर्करों समेत सरकार के साथ जो भी कर्मी कार्यरत हैं, उन्हें 28 को मानदेय मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 20 महीने में 2,600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है, जिसका 30 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र को आवंटित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 वर्ष तक के विशेष रूप से सक्षम बच्चों के कल्याण के लिए अगले वित्त वर्ष में नई योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक की आयु के बुजुर्गों की देखभाल के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। सोलन के कंडाघाट में 45 बीघा भूमि पर विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है।

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हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले कई तोहफे दिए हैं। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को कुल पेंशन बकाया की पूरी 22.50 फीसदी एरियर राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2023 से देय चार फीसदी महंगाई राहत का भुगतान 1 अक्तूबर 2024 से मौजूदा दर 38 से बढ़ाकर 42 फीसदी करने का फैसला लिया है।

इसके साथ ही, सरकार ने राज्य सरकार के नियमित चतुर्थ श्रेणी यानि ग्रुप-डी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान का एरियर जारी के आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कुल बकाया राशि का 20,000 रुपये नकद भुगतान अक्तूबर में हर कर्मचारी को किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी।

यह एरियर हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज संशोधित वेतनमान नियम 2022 के तहत देय होगा। इससे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60-60 हजार रुपये दे दिए गए थे और इससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एरियर के 80-80 हजार रुपये मिल चुके होंगे।

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हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ ने लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सुक्खू सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सचिवालय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, दिवाली से पहले वेतन-पेंशन, मेडिकल बिलों के भुगतान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नए वेतन का एरियर जारी करने का फैसला किया है।

महासंघ अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि जो मिला है, वह काफी नहीं है, पर यह अच्छी बात है कि कुछ तो मिला। कर्मचारियों को प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी देखना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी अगर रीढ़ की हड्डी हैं तो सचिवालय के कर्मचारी सरकार का दिल हैं।

सचिवालय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया और आगे भी अपनी मांगों को उठाने का संकेत दिया। उन्होंने वेतनमान में वृद्धि, एचआरए का संशोधन, और अन्य भत्तों में वृद्धि की मांग की।

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2023 से देय 4 फीसदी की डीए की किस्त देने का ऐलान किया है, साथ ही सभी लंबित मेडिकल बिल जारी करने की भी बात कही है।

इसके अलावा, ओपीएस के दायरे से बाहर एनपीएस कर्मचारियों और अधिकारियों के देय डीए के भुगतान की भी सीएम ने घोषणा की है, जिससे एनपीएस के तहत 1300 कर्मियों को लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर लगभग 600 करोड़ का बोझ पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने नवम्बर माह में मिलने वाली सैलरी व पैंशन को 4 दिन पहले 28 अक्तूबर को ही देने की घोषणा की है, जिसका भुगतान 1 नवम्बर और 9 नवम्बर को होना था।