Employee / हिमाचल में जारी रहेगी पुरानी पेंशन योजना, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी जल्द आएगी नीति: मुख्यमंत्री
Employee / हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना जारी रखने की बात दोहराते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहने तक इसे बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नीति तैयार किए जाने की जानकारी भी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि करुणामूलक आधार पर रोजगार के पात्र मामलों में करीब 70 प्रतिशत मामलों का समाधान कर पात्र लोगों को रोजगार दिया जा चुका है।
शिमला/रामपुर
सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी रहेगी OPS
रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नोगली में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया है और कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहने तक पुरानी पेंशन योजना को बंद नहीं किया जाएगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए तैयार हो रही नीति
मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक नीति तैयार करने पर काम कर रही है। तैयार की जा रही इस नीति को आने वाले समय में लागू किया जाएगा।
करुणामूलक रोजगार के करीब 70 प्रतिशत पात्र मामलों का समाधान
करुणामूलक आधार पर रोजगार से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र मामलों में से लगभग 70 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है। इन मामलों में पात्र व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।
कर्मचारियों से जुड़ी देनदारियों पर भी रखा पक्ष
मुख्यमंत्री ने जनसभा में आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार को पूर्व भाजपा सरकार से 76 हजार करोड़ रुपये के कर्ज के साथ कर्मचारियों से संबंधित करीब 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां भी विरासत में मिली थीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम छह महीने में पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की घोषणाएं की थीं, लेकिन इनके लिए जरूरी स्टाफ और आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं करवाया गया था।
