Employee / शिक्षक पुरस्कार नीति में बड़ा बदलाव, अब सेवा विस्तार नहीं; अवॉर्डी शिक्षकों को मिलेंगे 1 और 2 लाख रुपये
नकद पुरस्कार में 50 फीसदी तक बढ़ोतरी, मेरिट आधारित चयन और ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था लागू
शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति में बड़ा बदलाव करते हुए पुरस्कार विजेता शिक्षकों को मिलने वाले सेवा विस्तार की व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 2 लाख रुपये तथा राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेता शिक्षकों को 1 लाख रुपये की एकमुश्त नकद राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने पुरस्कार राशि में करीब 50 फीसदी तक बढ़ोतरी भी की है।
शिक्षा विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार शिक्षक पुरस्कार अब केवल वरिष्ठता या सेवा अवधि के आधार पर नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के सीखने के परिणाम, बोर्ड परीक्षा प्रदर्शन, नवाचार, डिजिटल शिक्षा, विद्यालय में सुधार, नामांकन वृद्धि और सरकारी शिक्षा सुधार कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के आधार पर दिए जाएंगे। पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए निदेशालय स्तर पर तीन स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो मेरिट के आधार पर अंतिम चयन करेगी।
नई व्यवस्था में जेबीटी, टीजीटी, प्रवक्ता, मुख्याध्यापक, प्रधानाचार्य और डीपीई सहित विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के लिए अलग-अलग मूल्यांकन मानदंड तय किए गए हैं। विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, खेल उपलब्धियां, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां, नामांकन वृद्धि और शिक्षक की उपस्थिति को भी चयन में महत्व दिया जाएगा।
सरकार ने पहली बार यह प्रावधान भी किया है कि यदि कोई सम्मानित शिक्षक बाद में गंभीर कदाचार, अनैतिक गतिविधियों, विभाग की छवि धूमिल करने वाले कार्य या लगातार खराब शैक्षणिक प्रदर्शन का दोषी पाया जाता है तो उसका राज्य शिक्षक पुरस्कार वापस लिया जा सकेगा और भविष्य में उसे दोबारा इस सम्मान के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
नई नीति के तहत इस वर्ष 25 राज्य शिक्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें 16 पुरस्कार सामान्य क्षेत्रों तथा 9 जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा शिक्षा में नवाचार, डिजिटल शिक्षा, समावेशी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और अन्य उत्कृष्ट कार्यों के लिए 6 विशेष राज्य शिक्षक पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।
राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। शिक्षक स्वयं आवेदन कर सकेंगे, जबकि उपायुक्त, एसडीएम, स्कूल प्रबंधन समिति, गैर-सरकारी संगठन, समुदाय अथवा अन्य शिक्षक भी किसी योग्य शिक्षक का नामांकन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 8 अगस्त निर्धारित की गई है।
