Government Decision: नई पंचायतों के फर्नीचर के लिए 50 हजार रुपये का अलग प्रावधान
Government Decision: हिमाचल प्रदेश की नई पंचायतों को फर्नीचर खरीदने के लिए 50 हजार रुपये की अलग राशि देने का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के प्रश्नकाल में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चौपाल क्षेत्र में पंचायत भवनों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 3.64 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं।
शिमला/चौपाल
चौपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान पंचायत घरों से जुड़ा मामला उठाया। उन्होंने कहा कि एक वर्ष से टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है और जिन पंचायत भवनों का निर्माण हो चुका है, वहां फर्नीचर उपलब्ध नहीं है। विधायक ने जमीन दान करने के इच्छुक लोगों से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि वन अधिकार अधिनियम यानी एफआरए के तहत इन प्रकरणों की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पा रही है।
जवाब में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि विभाग ने 10 बिस्वा से कम जमीन दान के रूप में भी नहीं लेने का फैसला किया है। नई पंचायतों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करने को 50 हजार रुपये अलग से दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त विधायक निधि से भी 50 हजार रुपये तक उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि विधायक की सहमति होने पर इस राशि को बढ़ाने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है।
भूमि हस्तांतरण मामलों पर कानूनी सलाह
मंत्री ने बताया कि भूमि हस्तांतरण से संबंधित मामले एफआरए के तहत आगे बढ़ाए जा रहे हैं और इस विषय में वन विभाग के साथ बैठक के बाद रणनीति तैयार की गई थी। अदालत में पहुंचे मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि जिन पंचायत भवनों के निर्माण पर स्थगन आदेश नहीं है, उनमें कानूनी सलाह लेने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। सरकार संबंधित प्रक्रिया और कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य आगे बढ़ाने पर निर्णय लेगी।
