Himachal Cabinet / मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक, पंचायत चुनाव, हेलीकॉप्टर सेवा और कई नियुक्तियों पर अहम फैसले
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन, हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा बढ़ाने और विभिन्न विभागों में पद भरने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
शिमला
पंचायती राज चुनाव नियमों में संशोधन का प्रस्ताव
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनावों में दोबारा आरक्षित नहीं किया जाएगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में भी संशोधन
बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत ‘निराश्रित’ शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और लाभ प्राप्त करने की प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब वे महिलाएं जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिनकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, उन्हें निराश्रित महिला माना जाएगा।
जलविद्युत परियोजनाओं और ऊर्जा नीति से जुड़े फैसले
मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के तहत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40 प्रतिशत ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ को वित्तीय सहायता के रूप में देने का निर्णय लिया। साथ ही, एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू न हुई 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने को भी स्वीकृति दी गई।
इसके अतिरिक्त पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को आवंटित करने का निर्णय लिया गया, जिससे राज्य को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी प्राप्त होगी।
ग्राम पंचायतों को सौंपी जाएंगी जल योजनाएं
बैठक में सिंगल विलेज और मल्टी विलेज स्कीम के तहत गांवों में स्थापित अधोसंरचना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपने की नीति को भी मंजूरी दी गई।
ढगवार में क्षेत्रीय दुग्ध उत्पादक संघ का गठन
मंत्रिमंडल ने ढगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दी, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादक शामिल होंगे। ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।
हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा में बढ़ोतरी
चंडीगढ़-शिमला-चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा को सप्ताह में तीन उड़ानों से बढ़ाकर बारह उड़ानें करने का निर्णय लिया गया। अब छह दिनों तक प्रतिदिन दो उड़ानें संचालित होंगी और इसके संचालन को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग भी उपलब्ध कराएगी।
विभिन्न विभागों में पद भरने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी महाविद्यालयों में 60 कनिष्ठ सहायक प्रवक्ता के पद भरने को मंजूरी दी। सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक के दो और निरीक्षक सहकारी समिति के 30 पद भरने की स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा शिक्षा विभाग के खेल छात्रावासों में 16 कोच और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के तीन पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
ऊना और हमीरपुर में नई सुविधाओं को स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के खरीड़ी स्थित खेल छात्रावास की क्षमता बढ़ाकर 100 बिस्तर करने और इसे राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने को मंजूरी दी।
ऊना जिले के गगरेट में उप-मंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने तथा टाहलीवाल स्थित फायर पोस्ट को उप अग्निशमन केंद्र में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
शिक्षा और पुलिस ढांचे को भी मजबूती
बैठक में जिला शिमला के कोटखाई में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भूमि शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा पुलिस जिला नूरपुर में कोटला पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
पटवारी नियुक्ति और सेवाओं का नियमितीकरण
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2016 में चयनित पटवारी पद के शेष सात अभ्यर्थियों को लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों में रिक्त पदों पर नियुक्त करने को स्वीकृति दी।
इसके साथ ही सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग के अंशकालिक जल वाहकों, जिन्होंने सात वर्ष अंशकालिक और चार वर्ष दैनिक वेतनभोगी के रूप में कुल 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया।
