हिमाचल कैबिनेट बैठक में 1829 पद भरने, महिलाओं को सहायता राशि और मानदेय वृद्धि को मंजूरी
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में 1829 पद भरने, चयनित महिलाओं को मासिक सहायता राशि देने और कई श्रेणियों के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने सहित विभिन्न प्रशासनिक फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, पुलिस और सामाजिक योजनाओं से जुड़े कई प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।
शिमला
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कई प्रशासनिक और वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकार द्वारा बजट सत्र के दौरान की गई घोषणाओं को लागू करने से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्रिमंडल ने सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लोक निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए संबंधित विभागों को आगे की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए गए।
महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता देने का निर्णय
सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत आईआरडीपी श्रेणी में आने वाली महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया है। इसके साथ उन महिलाओं को भी इस योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। संबंधित विभागों को पात्रता और वितरण प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए कहा गया है।
1829 पदों को भरने की स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में लगभग 1829 पद भरने की मंजूरी दी है। इनमें सबसे अधिक 1500 पद सीबीएसई से संबद्ध नए स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों को राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरा जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शैक्षणिक और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव सरकार को भेजा था।इसके अतिरिक्त जेल विभाग में महिला वार्डन के 5 पद भरने की मंजूरी दी गई है। पुलिस विभाग में जेओए आईटी के नए पद स्वीकृत किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग में डोजर और जेसीबी चालकों के 92 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इंस्ट्रक्टर के 18 पद और आईटीआई संस्थानों में 95 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए जाएंगे। आईटीआई में नियुक्त किए जाने वाले क्राफ्ट इंस्ट्रक्टरों का मासिक मानदेय 23,500 रुपये निर्धारित किया गया है।
मेडिकल कॉलेजों और अन्य विभागों में भी नियुक्तियां
सरकार ने प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट्स के 105 पद भरने की स्वीकृति भी प्रदान की है। इससे मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकीय और शैक्षणिक सेवाओं को मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ लोक संपर्क विभाग में एपीआरओ के 4 पद और आयुष विभाग में जेओए आईटी के 10 पद भरने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने कहा है कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने से प्रशासनिक कार्यों के संचालन में सुविधा होगी।
मानदेय वृद्धि से जुड़े निर्णय
मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। मिड-डे मील वर्करों, वाटर कैरियरों, एसएमसी अध्यापकों, आईटी अध्यापकों और मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाया गया है। पंचायत चौकीदारों के मानदेय में भी 500 रुपये की वृद्धि की गई है, जबकि सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय 1000 रुपये तक बढ़ाया गया है।इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय 5500 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। सरकार के अनुसार संशोधित मानदेय अप्रैल महीने से प्रभावी माना जाएगा और संबंधित वर्गों को बढ़ी हुई राशि का लाभ दिया जाएगा।
प्रदेश में 24 घंटे दुकानें खोलने का निर्णय
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में दुकानों को 24 घंटे तक संचालित करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है। पहले दुकानों को रात 8 बजे तक खोलने की व्यवस्था लागू थी। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से व्यापारिक गतिविधियों को सुविधा मिलेगी। इसके साथ दुकानदारों को पंजीकरण प्रक्रिया में भी राहत दी गई है। अब एक बार पंजीकरण करवाने के बाद दोबारा पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।
मेडिकल कॉलेज प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई गई
सरकार ने प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने को मंजूरी दी है। यह निर्णय एक वर्ष के लिए लागू रहेगा। इसके तहत वे डॉक्टर और प्रोफेसर, जिनकी आयु 62 वर्ष पूरी हो चुकी है, अब 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से मेडिकल कॉलेजों में अनुभवी शिक्षकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बनी रहेगी।
हिम चंडीगढ़ परियोजना और अन्य फैसले
मंत्रिमंडल ने हिम चंडीगढ़ परियोजना के लिए 7042 बीघा भूमि हिमुडा को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार इस भूमि पर विकास कार्य शुरू किए जाएंगे और यहां विभिन्न बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 300 स्कूलों में सीबीएसई स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया है।सरकार ने मत्स्य पालकों से ली जाने वाली साढ़े सात प्रतिशत सब्सिडी को घटाकर एक प्रतिशत करने की मंजूरी भी प्रदान की है। यह निर्णय बजट घोषणा के अनुरूप लिया गया है। इसके अतिरिक्त पट्टा में नया पीडब्ल्यूडी सब-डिवीजन खोलने और बागथल व टिक्कन में नई पुलिस चौकियां स्थापित करने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है।
