हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला: महिलाओं को 1500 रुपये महीना, पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 1000 रोगी मित्रों की होगी भर्ती

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की महिलाओं, किसानों, बेरोजगार युवाओं और आम परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की भर्ती और मेडिकल कॉलेजों में 561 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद भरने को मंजूरी दी गई है।

शिमला

किसानों-बागवानों को भी राहत, अदरक का समर्थन मूल्य 40 रुपये और सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 13 रुपये प्रति किलो; 222 सौर परियोजनाओं का आवंटन होगा रद्द।

बैठक के बाद कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार ने ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।

साढ़े तीन लाख महिलाओं को मिलेगा आर्थिक सहायता का लाभ

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने योजना के लिए करीब 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की है। इससे पहले 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की आर्थिक सहायता भी 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की जा चुकी है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर, 1000 रोगी मित्र होंगे नियुक्त

प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त सरकारी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों तथा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में 561 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद सृजित कर भरे जाएंगे।

अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के संचालन के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने का भी निर्णय लिया गया है।

आईजीएमसी शिमला, मेडिकल कॉलेज टांडा और नेरचौक में वृद्धावस्था चिकित्सा विभाग स्थापित किए जाएंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में आठ सहायक प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर के पद सृजित होंगे। नूरपुर के मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग तथा सिरमौर जिले के हरिपुरधार नागरिक अस्पताल में भी आवश्यक पद भरने को मंजूरी दी गई है।

अदरक और सेब के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, किसानों को राहत

मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को राहत देते हुए प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया है। वहीं, सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से अदरक उत्पादक किसानों और सेब बागवानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

222 सौर परियोजनाओं का आवंटन रद्द, जलविद्युत परियोजनाओं पर भी बड़ा फैसला

ऊर्जा क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने लंबे समय से लंबित 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं के आवंटन रद्द करने तथा 20 परियोजनाओं के लिए दोबारा बोली आमंत्रित करने को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 40 वर्ष का संचालन पूरा कर चुकी जलविद्युत परियोजनाओं से अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी लेने का निर्णय भी हुआ है। संचालन के 50 वर्ष पूरे होने पर इन परियोजनाओं को निशुल्क राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।

बस खरीदने पर अब 40 प्रतिशत सब्सिडी, स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत डीजल बसों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।

हमीरपुर बस अड्डे से जोलसप्पड़ मेडिकल कॉलेज तथा आईजीएमसी शिमला से चमियाणा अस्पताल मार्ग पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए 50 प्रतिशत और डीजल बसों के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है।

पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा होगी ऑफलाइन

मंत्रिमंडल ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन आयोजित करने के लिए भर्ती नियमों में एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है। हालांकि, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को छह महीने के भीतर ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था तैयार करनी होगी।

इसके अलावा कांगड़ा जिले की बरोह पुलिस चौकी को पुलिस थाने का दर्जा देने और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए नई पुलिस चौकी खोलने को भी मंजूरी दी गई है।

नशे के खिलाफ सभी 12 जिलों में चलेगा विशेष अभियान

युवाओं को चिट्टे और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 12 जिलों में खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अभियान के माध्यम से युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशामुक्त समाज की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

सिरमौर सहित चार जिलों में खुलेंगे आधुनिक पंजीकरण सेवा केंद्र

कैबिनेट ने पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर उप-पंजीयक कार्यालयों को आधुनिक बनाने के लिए पंजीकरण सेवा केंद्र परियोजना को मंजूरी दी है। पहले चरण में शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। इससे भूमि एवं संपत्ति संबंधी पंजीकरण सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

अन्य विभागों में भी भरे जाएंगे खाली पद

ग्रामीण विकास विभाग में 20 कनिष्ठ कार्यालय सहायक, विभिन्न न्यायालयों में 15 आशुलिपिक ग्रेड-तीन तथा कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में चार कनिष्ठ कार्यालय सहायक और एक बहुउद्देशीय कर्मचारी का पद भरने को मंजूरी दी गई है। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजन कोटे के अंतर्गत तीन पद भी भरे जाएंगे।

इसके अतिरिक्त घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने, पांगी की फूल यात्रा को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने और कांगड़ा जिले के डाडासीबा में उपमंडलाधिकारी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मंत्रिमंडल के इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार, रोजगार के अवसर बढ़ाना, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा प्रशासनिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।

संपादकीय टिप्पणी: खबर आपके उपलब्ध कराए गए कैबिनेट विवरण के आधार पर तैयार की गई है। आधिकारिक कैबिनेट विज्ञप्ति से फैसलों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। विशेष रूप से 1500 रुपये की पात्रता और 300 यूनिट मुफ्त बिजली की शर्तें प्रकाशित करने से पहले मिलान कर लें।