हिमाचल में खनन पट्टों पर घिरी कांग्रेस सरकार, भाजपा ने मांगा हिसाब
165 बीघा भूमि के पट्टे पर उठाए सवाल, डीएस ठाकुर बोले—खनन आवंटन और करोड़ों के राजस्व का श्वेत पत्र जारी करे सरकार
शिमला
हिमाचल प्रदेश में खनन पट्टों के आवंटन और सरकारी राजस्व की वसूली को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक डीएस ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर खनन आवंटन में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।
डीएस ठाकुर ने कहा कि चंबा जिले में 165 बीघा सरकारी भूमि के खनन पट्टे का मामला गंभीर सवाल खड़े करता है। यह मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। उन्होंने कहा कि मार्च 2025 में उद्योग मंत्री ने स्वीकार किया था कि संबंधित आवेदन 2015 का था और 2016 में आशय पत्र जारी हुआ था। वर्ष 2018 के बाद पांच बीघा से अधिक सरकारी भूमि के खनन पट्टे बिना नीलामी देने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। ऐसे में सरकार स्पष्ट करे कि पुराने मामलों में आगे की स्वीकृतियां किन नियमों के तहत दी गईं।
भाजपा विधायक ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मार्च 2023 तक प्रदेश में 487 खनन पट्टे दर्ज थे। उन्होंने सवाल उठाया कि दिसंबर 2022 से अब तक कितने नए पट्टे जारी हुए और उनसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ?
ठाकुर ने कहा कि कैग ने चयनित खनन पट्टों में जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान की लगभग 86.38 लाख रुपये की कमी दर्ज की थी। वहीं, वर्ष 2024-25 में खनन राजस्व लगभग 354 करोड़ रुपये रहा। उन्होंने मांग की कि सरकार खनन पट्टों के लाभार्थियों, आवंटित भूमि, नीलामी प्रक्रिया और राजस्व वसूली का जिलावार विवरण सार्वजनिक करे। डीएस ठाकुर ने सवाल किया कि आखिर सरकार खनन पट्टों का पूरा हिसाब जनता के सामने क्यों नहीं रखती? उन्होंने कहा कि जहां नियमों के उल्लंघन या राजस्व हानि के प्रमाण मिलें, वहां निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
