हिमाचल में मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू, पांच प्रमुख जलाशयों के 3700 परिवारों को मिलेगा लाभ

हिमाचल प्रदेश सरकार ने गैर-मत्स्यन अवधि के दौरान पंजीकृत मछुआरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की है। योजना के तहत पात्र मछुआरों को प्रतिवर्ष 3,500 रुपये की वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी तथा इसका लाभ प्रदेश के पांच प्रमुख जलाशयों से जुड़े लगभग 3,700 मछुआरा परिवारों को मिलेगा।

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शिमला

मछुआरों के लिए नई वित्तीय सहायता योजना लागू

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के मछुआरों को गैर-मत्स्यन अवधि के दौरान आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की है। मत्स्य संरक्षण एवं प्रजनन के दौरान प्रत्येक वर्ष मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जिससे मछुआरों की आय प्रभावित होती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पात्र मछुआरों को प्रतिवर्ष 3,500 रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। योजना का उद्देश्य प्रतिबंध अवधि के दौरान आजीविका प्रभावित होने पर आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।

पांच प्रमुख जलाशयों के 3,700 परिवार होंगे लाभान्वित

मत्स्य विभाग के अनुसार इस योजना का लाभ गोबिंद सागर, पौंग बांध, कोल बांध, चमेरा तथा रंजीत सागर जलाशयों पर निर्भर लगभग 3,700 मछुआरा परिवारों को मिलेगा। योजना के संचालन के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 1.20 करोड़ रुपये व्यय करेगी। सरकार का लक्ष्य जलाशयों पर निर्भर पंजीकृत मछुआरों को निर्धारित अवधि में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और उनकी आजीविका को सहयोग देना है।

पात्रता, आवेदन और डीबीटी के माध्यम से भुगतान

मत्स्य विभाग ने बताया कि योजना का लाभ केवल उन सक्रिय मछुआरों को मिलेगा जो पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्य हैं तथा उनके पास वैध मत्स्य पकड़ने का लाइसेंस है। लाभार्थियों को निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। विभाग द्वारा पात्रता का सत्यापन किए जाने के बाद स्वीकृत सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे सहायता वितरण प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने योजना का उद्देश्य बताया

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मछुआरा समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार मछुआरा सम्मान निधि योजना का उद्देश्य प्रतिबंध अवधि के दौरान प्रभावित मछुआरों को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना तथा उनके आर्थिक हितों को समर्थन देना है।